जयपुर. विद्युत भवन में हुई वीसीआर प्रक्रिया से जुड़ी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के दौरान उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम की तरह ही जयपुर में भी 2 महीने में बिजली का बिल दिए जाने की व्यवस्था करना चाहिए. एक समान व्यवस्था पूरे प्रदेश में हो वही सही है.
परसादी लाल मीणा कैबिनेट सब कमेटी में सदस्य भी हैं. बैठक में उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं की वीसीआर भरी जाने पर पुरजोर तरीके से आपत्ति उठाई. परसादी लाल मीणा का तर्क था कि जो बिजली का उपभोक्ता है और जिसके यहां मीटर लगा हुआ है उसके ऊपर वीसीआर भरकर अलग से दंडित करना उचित नहीं क्योंकि जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है यदि उसमें कुछ चूक हो गई या उससे ज्यादा उपभोग कर लिया तो उसे नोटिस देकर उसका पेमेंट लिया जाए.
बैठक के दौरान उद्योग मंत्री ने डिस्कॉम अधिकारियों की भी जमकर खिंचाई की. मीणा ने यह तक कह दिया कि ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर नॉन उपभोक्ता खुलेआम बिजली चोरी कर रहे हैं. अलग से प्राइवेट ट्रांसफार्मर तक लगाए हुए हैं. जिसकी जानकारी डिस्कॉम के अधिकारियों को भी है लेकिन वो उनकी वीसीआर नहीं भरते. लेकिन जहां उपभोक्ता कुछ गलती कर दे तो तुरंत वीसीआर भर दी जाती है.
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