जयपुर. लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण विकट हालात बने हुए हैं. राज्य सरकार की ओर से अनेक क्षेत्रों में बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं. कोविड-19 के दौरान सरकार की ओऱ से प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन की अवधि में शहरी क्षेत्रों के जरूरतमन्दों को कोई भूखा न सोए की अवधारणा के तहत इन्दिरा रसोइयों के माध्यम से निशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध कराए गये थे.
इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के बाढ़ग्रस्त इलाकों के जरूरतमंदों और अन्य प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों के जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि रसोई संचालकों की ओर से नगरीय निकायों की मांग पर निःशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध कराये जाएंगे.
पढ़ें-अजमेर : वरदान साबित हो रही इंदिरा रसोई...12 हजार लोगों को करवाया गया निशुल्क भोजन
नगरीय निकायों की ओर से भोजन पैकेट का वितरण किया जाएगा. इस कार्य के लिए आवश्यक फंड की व्यवस्था नगरीय निकाय की ओर से स्वयं के स्तर से या फिर जिला कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी.
पढ़ें-कोटा: इंदिरा रसोई से निकलते गंदे पानी और बदबू से लोग परेशान, नालियां जाम होने से घरों में घुस रहा पानी
कुल भोजन पैकेट वितरण का विवरण इन्दिरा रसोई प्रकोष्ठ को प्रेषित करना होगा, ताकि भोजन वितरण राशि का इंदिरा रसोई संचालक के इन्वॉयस में किया जा सके. भोजन पैकेट वितरण में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और भोजन पैकेट वितरण के लिए आवश्यकतानुसार एक्सटेंशन काउन्टर भी बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ हो. इसके लिए नगर निकायों की ओऱ से इन्दिरा रसोइयों में एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी. इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही बरतने पर नगरीय निकायों, इन्दिरा रसोई संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. इस कार्य की मॉनीटरिंग स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा की जाएगी.
