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अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में परिवहन मंत्री ने कार्मिक विभाग को भिजवाया प्रस्ताव - परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति

राजस्थान रोडवेज में पिछले 5 वर्ष से अधिक अवधि पार 492 मृतक आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में शिथिलन के लिए अनुशंसा कर प्रस्ताव को अनुमति के लिए कार्मिक विभाग को भिजवा दिया है. जिससे जिन मृतक परिजनों के आश्रितों को नौकरी नहीं मिल पाई है. ऐसे 492 लोगों को सरकार की ओर से जल्द नौकरी देने का प्रयास भी किया जा रहा है.

Compassionate Appointment Case, Compassionate Appointment in Roadways
अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में परिवहन मंत्री ने कार्मिक विभाग को भिजवाया प्रस्ताव

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Published : Mar 18, 2021, 11:52 AM IST

जयपुर. राजस्थान रोडवेज में पिछले 5 वर्ष से अधिक अवधि पार 492 मृतक आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में शिथिलन के लिए अनुशंसा कर प्रस्ताव को अनुमति के लिए कार्मिक विभाग को भिजवा दिया है. परिवहन एवं सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 492 मृतक आश्रित के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण के लिए प्रस्ताव को अनुमति के लिए कार्मिक विभाग को भिजवाया है.

अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में परिवहन मंत्री ने कार्मिक विभाग को भिजवाया प्रस्ताव

परिवहन मंत्री ने बताया कि संचालक मंडल की बैठक में प्रस्ताव पास कर कई वर्षों से राजस्थान रोडवेज में 492 मृतक आश्रितों के अवधि पार अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण शिथिलन के लिए राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था. जिसे अनुमति भी नहीं मिल पा रही थी. ऐसे में सभी मृतक आश्रित के अवधि पार अनुकंपा प्रकरण में जल्द नियुक्ति मिल सके, इसको देखते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा प्रस्ताव को कार्मिक विभाग को भिजवा दिया गया है.

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि राजस्थान रोडवेज में प्रतिवर्ष औसतन 100 से 125 कर्मचारियों की मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाती है. जिसमें मृतक की पत्नी पढ़ी-लिखी नहीं होने पर आश्रित नाबालिक होने पर शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के साथ ही जानकारी के अभाव में नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित डिपो में निर्धारित समय से प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं. जिससे अनुकंपा नियुक्ति में देरी हो जाती है.

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इसके साथ ही प्रताप सिंह ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में 5 साल से पुराने मामलों में नियुक्ति देने तथा प्रावधान नहीं होने के कारण नियुक्ति देना संभव नहीं होता है. इसलिए मानवता के आधार पर 5 वर्ष से ज्यादा अवधि पार मामलों में सफलता के लिए अनुशंसा कर अनुमति प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है. जिससे जिन मृतक परिजनों के आश्रितों को नौकरी नहीं मिल पाई है, ऐसे 492 लोगों को सरकार की ओर से जल्द नौकरी देने का प्रयास भी किया जा रहा है.

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