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SPECIAL : उपचुनाव के सियासी मुद्दे : भाजपा के तरकश में कानून व्यवस्था, कांग्रेस के पास महंगाई और किसान आंदोलन के हथियार - Rajasthan by-election Congress issues

राजस्थान की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के सियासी रण में इस बार चुनावी मुद्दे कई हैं. सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास जहां भाजपा को घेरने के लिए देश में बढ़ती महंगाई और खास तौर पर रसोई गैस के बढ़ते दाम और केंद्रीय कृषि कानून से जुड़े मुद्दे हैं. तो वहीं भाजपा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को अपना चुनावी हथियार बना रही है.

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17 अप्रैल को होंगे राजस्थान में उपचुनाव

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Published : Mar 28, 2021, 7:01 PM IST

जयपुर. मरुधरा में उपचुनाव की चौसर बिछ चुकी है. भाजपा ने तो सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद तीनों ही सीटों पर अपने योद्धा भी उतार दिए हैं. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर किन मुद्दों को लेकर दोनों ही प्रमुख दल जनता के बीच जाएंगे. रिपोर्ट देखिये...

राजस्थान के उपचुनाव में ये होंगे सियासी मुद्दे

सत्तारूढ़ कांग्रेस इस चुनाव में बढ़ती महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है. खास तौर पर रसोई गैस की बढ़ती कीमत और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी खत्म करने के मामले को कांग्रेस के नेताओं ने अभी से भुनाना शुरू कर दिया है. पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को भी कांग्रेस इन उप चुनाव में मुद्दा बना रही है. हाल ही में प्रदेश सरकार ने 2% वैट कम करके जनता को राहत भी दी है. अब बढ़ती कीमतों का सारा ठीकरा कांग्रेस के नेता केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ रहे हैं.

रसोई गैस की सब्सिडी बंद होना कांग्रेस के लिए मुद्दा

इसके अलावा केंद्रीय कृषि कानून का विरोध भी इस चुनाव में कांग्रेस के पास भाजपा के खिलाफ एक बड़ा हथियार माना जा रहा है. इसी मामले में राहुल गांधी भी राजस्थान में किसान सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं. बढ़ती बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है तो वहीं कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन की दुहाई भी कांग्रेस नेता देते हैं.

कांग्रेस साध रही केंद्र सरकार पर निशाना

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कांग्रेस सत्ता में है और इन चुनावों में भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा है. लेकिन भाजपा इसे मुद्दा नहीं मानती. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम अब थमना शुरू हो चुके हैं. वहीं रसोई गैस की सब्सिडी के मुद्दे को तो भाजपा गौण कर रही है.

पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस गर्म

प्रदेश की गहलोत सरकार को राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर हो रहे अपराधों के मामले में घेरा जा रहा है. विधानसभा के भीतर भी यही मामला प्रमुखता से उठाया गया. भाजपा नेता इस मामले में दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग और मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष तक को ज्ञापन देने पहुंच गए.

भाजपा ने बनाया महिला अपराध को मुद्दा

वहीं बीजेपी सोशल मीडिया विंग अलग-अलग पोस्ट के जरिए प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मामले को गर्म किए हुए हैं. इसके साथ ही किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी का वादा बेरोजगारी भत्ते का वादा और बिजली के बढ़ते बिल को भी भाजपा ने इन उपचुनाव के लिए कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रमुख मुद्दा बनाया है.

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प्रदेश की राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा विधानसभा सीटों पर आगामी 17 अप्रैल को उपचुनाव है. इसका परिणाम 2 मई को आ जाएगा. लेकिन इस दौरान होने वाली चुनावी सभा रैली और अन्य कार्यक्रमों में भाजपा और कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे यही रहेंगे.

17 अप्रैल को होंगे राजस्थान में उपचुनाव

हालांकि यह बात और है कि जनता जनार्दन किन मुद्दों से प्रभावित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करती है. यह देखना लाजमी होगा क्योंकि चुनाव परिणाम आने पर ही यह साफ हो पाएगा कि जनता किन मुद्दों से कितना प्रभावित हुई.

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