जयपुर. राजस्थान में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू होने जा रहा है. प्रशासन शहरों के संग अभियान हर बार सरकार की ओर से चलाया जाता है. ऐसे में पहली बार प्रदेश में चलए जा रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान पर हर किसी की नजर है कि इस अभियान के जरिए कैसे राजस्थान के गांव ढाणी में बैठे आम व्यक्ति को फायदा मिलेगा. क्योंकि प्रशासन गांव के संग अभियान में राजस्व विभाग सारा काम देखेगा. ऐसे में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को अभियान को लेकर जानकारी साझा की.
मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से शुरू होने वाला प्रशासन गांव के संग अभियान हर पंचायत स्तर पर होगा. जिसमें 21 विभागों से संबंधित काम ग्राम पंचायत शिविर में किए जाएंगे.
प्रशासन गांवों के संग अभियान में किसानों को मिलेगा खेत के बीच मकान का पट्टा... खेतो में बने मकान पर किसान ले सकेगा बैंक लोन...
राजस्थान में शुरू होने जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान में इस बार नकल और नक्शा जैसे काम ना के बराबर होंगे. मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्व विभाग की ओर से 300 से ज्यादा तहसील ऑनलाइन कर दी गई हैं. ऐसे में अगर किसी को नक्शे और नकल चाहिए तो वह ऑनलाइन ले सकता है. प्रशासन गांवों के संग अभियान के जरिए इस बार किसानों और आम ग्रामीणों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके इसका प्रयास किया जाएगा.
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राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि इसी मंशा के साथ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नियमों में बदलाव किया गया है. उन्होंने कहा कि किसानों और ग्रामीणों के पास अस्थाई तौर पर बड़े प्लॉट होते हैं जिनका स्वामित्व उनके पास कब्जे के तौर पर तो होता है. लेकिन नियमों में उनका स्वामित्व नहीं होता है. ऐसे में उस जमीन की खातेदारी भी किसान या ग्रामीण के पास नहीं होती थी. लेकिन अब उस मकान का स्वामित्व भी किसान को मिल जाएगा. हरीश चौधरी ने कहा कि खेत में अगर आवास होते थे तो उन पर बैंक का लोन नहीं मिलता था. ऐसे में अब जब किसानों को उनके खेत में बने मकानों के पट्टे मिल जाएंगे तो उन्हें लोन भी मिल सकेगा.
इस अभियान को मांग का आधार बनाना गलत...
राजस्थान में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू होने जा रहा है. लेकिन इस अभियान के शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से प्रदेश के 11,000 से ज्यादा सरपंचों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इस अभियान का विरोध करने की बात कही है. ऐसे में इस अभियान की सफलता के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं. इस पर मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि हो सकता है की मांग सरपंचों या कर्मचारियों की सही हो, लेकिन आम लोगों के फायदे के लिए हो रहे इस अभियान को अपनी मांग का आधार बनाना गलत है. ऐसे में चाहे वह गांव से जुड़ा जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई और, हर किसी को इस अभियान को सफल बनाने में जुट जाना चाहिए.
इन 21 विभागों के काम होंगे इस अभियान में...
प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत प्रदेश की 352 पंचायत समितियों के कुल 11341 ग्राम पंचायतों कि हर ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे. इस अभियान के तहत 21 विभागों के काम हर पंचायत में लगने वाले शिविर में होंगे. इन विभागों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल, कृषि, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उर्जा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सैनिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आयोजना, पशुपालन, श्रम, आयुर्वेद के कार्य होंगे. इसी प्रकार सहकारिता विभाग, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, वन विभाग, जल संसाधन एवं परिवहन विभाग (रोडवेज) के कार्य शामिल होंगे. इस अभियान में शामिल होने वाले संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभाग अध्यक्षों की ओर से जिला स्तरीय अधिकारियों को अलग-अलग निर्देश जारी किए गए हैं.
