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नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद राजस्थान में शुरू हुई क्रेडिट की सियासी लड़ाई, भाजपा ने लगाई अपने काम की मुहर

नीति आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में दूसरा स्थान मिलने के साथ ही क्रेडिट लेने की सियासी होड़ मच गई है. पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवानानी ने इसे भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए नवाचार का नतीजा बताया है.

Rajasthan in Education, नीति आयोग की रिपोर्ट

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Published : Oct 2, 2019, 5:37 PM IST

जयपुर.नीति आयोग की रिपोर्ट में हाल ही में राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में देश में दूसरा स्थान मिला है. 26 नंबर से 2 नंबर पर आने पर अब क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो चुकी है पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के अनुसार नीति आयोग ने भी अब राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवाचार पर अपनी मुहर लगा दी है.

नीति आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पहुंचा दूसरे नंबर पर

साथ ही मौजूदा शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा द्वारा पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का बंटाधार होने के आरोपों का भी जवाब मिल गया है देवनानी के अनुसार आयोग ने राजस्थान को जो गौरव दिया है वह वर्ष 2016 17 को आधार वर्ष मान कर दिया है जबकि 2017 और 18 को परिणाम वर्ष माना गया है और इस दौरान प्रदेश में भाजपा की सरकार थी.

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निष्ठा निर्णय और निष्पक्ष काम से मिला सम्मान- देवनानी
जयपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए वासुदेव देवनानी ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का स्तर सुधारने और नामांकन बढ़ाने के लिए कई नवाचार किए गए. जिसके चलते सरकारी स्कूलों में माध्यमिक बोर्ड का परिणाम 57 से 80% तक पहुंचा वहीं 12वीं का परिणाम 90 फीसदी तक पहुंचा.

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वहीं नामांकन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई जिसके चलते नीति आयोग ने राजस्थान का गौरव बढ़ाने का काम किया है और साथ ही कांग्रेस नेताओं को भी अब जवाब मिल चुका है कि पिछली वसुंधरा राजे कार्यकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ.

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