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राज्य में 20 हजार 770 पाक विस्थापित अल्पसंख्यकों को नागरिकता का इंतजार , केंद्रीय गृहमंत्री के जोधपुर दौरे से जगी उम्मीद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 जनवरी को जोधपुर प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले राज्य में पाक विस्थापित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का मामला गरमा गया है. राज्य के गृह विभाग के अनुसार राजस्थान में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के 20 हजार 770 पाक विस्थापित अल्पसंख्यक नागरिकता मिलने के इंतजार में है. वहीं सबसे ज्यादा पाक विस्थापित अल्पसंख्यक जोधपुर जिले में रह रहे हैं. ऐसे में केंद्रीय गृहमंत्री जोधपुर दौरे से इन विस्थापितों की उम्मीदें बढ़ गई है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह , Jaipur Pakistan displaced
राज्य में 20 हजार 770 पाक विस्थापित अल्पसंख्यकों को नागरिकता का इंतजार

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Published : Jan 2, 2020, 5:35 PM IST

जयपुर. देश में सीएए और एनआरसी को लेकर चल रहे संग्राम के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 जनवरी को जोधपुर दौरे पर है,केंद्रीयमंत्री के जोधपुर दौरे से राज्य में 20 हजार 770 पाक विस्थापित अल्पसंख्यकों को नागरिकता को लेकर खासा उम्मीदे है, खास बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में सबसे ज्यादा 14 हजार 500 पाक विस्थापित अल्पसंख्यक रह रहे हैं. बाकी पाली, जालौर, कोटा, सिरोही, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में पाक विस्थापित अल्पसंख्यक लॉन्ग टर्म वीजा के आधार पर निवास कर रहे हैं.

राज्य में 20 हजार 770 पाक विस्थापित अल्पसंख्यकों को नागरिकता का इंतजार

राज्य के विभिन्न जिलों में पाक विस्थापित अल्पसंख्यक लॉन्ग टर्म वीजा के आधार पर रह रहे हैं. इन लोगों को स्थाई नागरिकता नहीं मिलने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन , जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं बनने के कारण पाक विस्थापित अल्पसंख्यकों को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

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राज्य का गृह विभाग पाक स्थापित अल्पसंख्यकों को स्थाई नागरिकता देने के लिए विभिन्न जिलों में नागरिकता शिविरों का आयोजन करता है. गृह विभाग ने नवंबर और दिसंबर महीने में नागरिकता शिविर लगाकर करीब 90 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की थी. इससे पहले प्रदेश में जनवरी 2019 से 17 जून 2019 तक ऐसे कुल 79 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी.

राज्य के गृह विभाग ने पाली, जालौर, कोटा, श्री गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक नागरिकता शिविर कैंप लगवाने के निर्देश दिए थे. इन नागरिकता शिविरों में करीब चार दर्जन पाक विस्थापित नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी.

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