जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि, एसएमएस अस्पताल सहित अन्य चिकित्साकर्मियों को डब्ल्यूएचओ की ओर से निर्धारित मापदंड के मास्क और सैनिटाइजर सहित अन्य बचाव सामग्री उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा रहा है. इसके साथ ही अदालत ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को भी कहा है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश रामवीर की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में अदालत को बताया गया कि एसएमएस अस्पताल सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों को डब्ल्यूएचओ की ओर से निर्धारित मापदंड के आधार पर मास्क और सैनिटाइजर सहित अन्य बचाव सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. जिसके चलते चिकित्साकर्मियों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. वहीं अस्पताल से करीब 12 करोड़ रुपए के मास्क भी गायब हो गए हैं.
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याचिका में कहा गया कि हाल ही में एसएमएस अस्पताल की कैंटीन में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिला है. जिसके चलते इसके अस्पताल के अन्य कर्मचारियों और चिकित्सकों में भी फैलने का खतरा बढ़ गया है. याचिका में गुहार की गई कि सभी स्वास्थ्यकर्मियों की जांच कराने सहित उन्हें तय मापदंड कि बचाव सामग्री उपलब्ध कराई जाए.
लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों में 3 माह का फीस माफ करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका
प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन और आमजन के आर्थिक संकट के दौर से गुजरने के चलते निजी स्कूल संचालकों की ओर से 3 माह की फीस नहीं लेने के संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका पर संभवत अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है.
राजीव भूषण बंसल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉक डाउन चल रहा है. जिससे काम धंधे ठप हो गए हैं. लोग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं और उनके पास आय का अन्य स्त्रोत भी नहीं है. ऐसे में निजी स्कूलों की फीस जमा कराना आमजन के लिए संभव नहीं होगा.