जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने वित्त सचिव और आबकारी आयुक्त सहित अन्य से पूछा है कि कोरोना की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद शराब ठेकेदारों को (Obligation to lift liquor in Rajasthan) तय मात्रा में शराब उठाव की शर्त क्यों रखी गई है?. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश लिकर कांट्रेक्टर यूनियन की ओर से दायर याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता हनुमान चौधरी और अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि आबकारी नीति 2021-22 के तहत शराब ठेकेदारों को 50 फीसदी राजस्थान निर्मित शराब खरीदनी पड़ती है. इसके अलावा उन्हें 25 फीसदी तक कमीशन भी देने का प्रावधान है. याचिका में कहा गया कि इस साल कोरोना के चलते शराब कारोबार काफी प्रभावित हुआ है.