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Budget 2021 Reaction: चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा- राजस्थान और दूसरे राज्य जहां चुनाव नहीं हैं उन्होंने क्या गुनाह किया - budget 2021 highlights

राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बजट 2021 को पूरी तरह से चुनावों के लिए समर्पित बजट बताया. उन्होंने कहा कि इस बजट में बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों को इग्नोर किया गया है. जहां-जहां आने वाले दिनों में चुनाव हैं वहां के लिए घोषणाएं की गई हैं. रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान और दूसरे राज्यों जहां चुनाव नहीं हैं उन्होंने क्या गुनाह किया है.

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रघु शर्मा की बजट 2021 पर प्रतिक्रिया

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Published : Feb 1, 2021, 3:33 PM IST

जयपुर.वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने आम बजट 2021 आज पेश किया. जैसे ही बजट का पिटारा खुला विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट की निंदा शुरू कर दी है. राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने इस बजट को पूरी तरह से बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों को इग्नोर करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि बजट 2021 पूरी तरह से चुनावों को समर्पित बजट है. जहां-जहां आने वाले दिनों में चुनाव हैं वहां के लिए घोषणाएं की गई हैं. रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान और दूसरे राज्यों जहां चुनाव नहीं है उन्होंने क्या गुनाह किया है.

रघु शर्मा की बजट 2021 पर प्रतिक्रिया

रघु शर्मा ने कहा कि बजट ने युवाओं और आमजन को निराश किया है. इस बजट में हेल्थ सेक्टर को कोर सेक्टर बताने के बावजूद हेल्थ के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है. पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं. ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर अतिरिक्त टैक्स से परिवहन महंगा होगा और महंगाई में बढ़ोतरी होगी. यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक और दिशाहीन है.

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रघु शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता थी. लेकिन उस दिशा में ठोस प्रस्ताव नहीं होना युवाओं के लिए निराशाजनक है. आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजना में राज्य सरकार को 78 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है. केन्द्रीय आयुष्मान भारत योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज परिवारों को भी शामिल कर इस भार को कम किया जा सकता था लेकिन इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया.

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए राज्यों को 90 फीसदी राशि देने की मांग की गई थी, लेकिन इस दिशा में भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि
बजट में चार राज्यों की विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अनेक लोक-लुभावन घोषणाएं की गई हैं. आयकर, जीएसटी के प्रावधानों में वांछित सुधार का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

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