जयपुर.गहलोत सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सम्पूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी. लेकिन उसके बाद सम्पूर्ण कर्ज माफी के वादे से मुकर कर दो लाख तक के कर्ज को माफ करने की बात कही. उसमें भी अधिकतर किसानों को लाभान्वित ही नहीं किया गया और वर्तमान में कोरोना के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई. बावजूद उसके विभिन्न बैंक के किसानों पर केसीसी को समय पर नहीं चुकाने को लेकर कुर्की की कार्रवाई कर रही है, जो पूर्ण रूप से अनुचित है. सांसद ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्वीट भी किया है.
सांसद बेनीवाल ने कहा कि केसीसी देते समय निजी क्षेत्र की बैंकों सहित कई बैंक के मनमाफिक रूप से किसानों की मर्जी के विरुद्ध उनकी बीमा पॉलिसी करके बड़ी राशि को उनके खाते से काट लेती है. साथ ही विभिन्न प्रकार के शुल्क को केसीसी रिन्यू करते समय भी नियम विरुद्ध ले लिया जाता है. साथ ही बैंकों द्वारा किसानों की मजबूरी का अनैतिक फायदा उठाकर किसानों के संज्ञान में लाए बिना कई तरह के शुल्क आदि जोड़ लेते है, जिसको लेकर वे जल्द ही जिले की सभी बैंकों के लीड अधिकारियों साथ बैठक आयोजित करेंगे.
जायल क्षेत्र में रोकी जाए किसानों की कुर्की
सोमवार को चिकित्सकों द्वारा आराम करने की सलाह देने के बावजूद किसानों की कुर्की से जुड़ा मामला होने के कारण सांसद ने किसानों के आग्रह पर आवास पर आए और जायल क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस दौरान आरएलपी पार्टी प्रदेश के महामंत्री अनिल बारूपाल के नेतृत्व में किसानों ने सांसद हनुमान बेनीवाल को बताया कि कोरोना काल में आमदनी नहीं होने के कारण वे लोग ICICI बैंक शाखा से लिए गए KCC को समय पर भर नहीं पाए हैं. इस पर बैंक की आवेदन पर राजस्व विभाग ने कुर्की की कार्रवाई के नोटिस जारी कर दिए हैं.