जयपुर.राजधानी में सरकार और गुर्जर संघर्ष समिति के बीच 15 महीने पहले हुए समझौते को लेकर शुक्रवार को बैठक हुई. शुक्रवार को सचिवालय में एक घंटे से अधिक चली बैठक एक बार फिर बेनतीजा रही. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद गुर्जर संघर्ष समिति के नेताओं ने साफ कर दिया कि ब्यूरोक्रेसी के साथ किसी भी तरीके से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता. उन्होंने कहा कि जब मंत्रिमंडल सब कमेटी के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है.
गुर्जर संघर्ष समिति की बैठक बता दें कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ सचिवालय में हुई बैठक में 18 जनवरी को हुए समझौते की स्टेटस पर करीब 1 घंटे तक वार्ता हुई, लेकिन यह वार्ता किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची. वार्ता के बाद गुर्जर नेता शैलेंद्र सिंह ने कहा, जो मीटिंग ब्यूरोक्रेसी के साथ हुई है इसमें किसी तरह के कोई सकारात्मक नतीजे सामने नहीं आए. उन्होंने कहा कि जब तक मंत्रिमंडल सब कमेटी के साथ बैठक नहीं होती है, तब तक मसलों को नहीं सुलझाया जा सकता है.
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गुर्जर नेता ने कहा, सरकार बार-बार समझौते को लागू करने का आश्वासन देती है, लेकिन 15 महीने से अधिक बीतने के बाद भी समझौते की क्रियान्विति नहीं हुई है. गुर्जर आंदोलन के दौरान लगे 45 से अधिक मुकदमे अभी भी लंबित हैं. 1252 पदों पर की गई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय से पहले स्थाई कर्मियों के समकक्ष वेतन देने का मामला वित्त विभाग में अटका हुआ है. इससे साफ है कि सरकार समझौते की क्रांति को लेकर गंभीर नहीं है.
हालांकि, गुर्जर नेता विजय बैंसला सरकार के साथ हुई वार्ता को लेकर थोड़े सहमत नजर आए. उन्होंने कहा कि भर्तियों के मामले पर सरकार का सकारात्मक रुख है. आरजेएस भर्ती में प्रयासों से हाईकोर्ट ने 5 फीसदी आरक्षण को माना है, जिसे कैबिनेट से अनुमोदन कराया जाएगा. बैंसला ने कहा कि हमें आश्वासन दिया गया है कि अगली आरजेएस भर्ती परीक्षा में 5 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया जाएगा.
कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी बैठक में थे मौजूद
बता दें कि सरकार के अधिकारियों के साथ सोमवार को एक बार फिर चर्चा होगी. कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी बैठक में मौजूद थे. उन्होंने मीटिंग खत्म होने के बाद बैठक को सकारात्मक बताते हुए आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, गृह विभाग के एसीएस राजीव स्वरूप, प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा सहित डीओपी और शिक्षा सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे.
