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Budget 2021 Reaction: बजट से देश के आर्थिक विकास को दिशा मिलेगी: गुलाबचंद कटारिया

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बजट 2021 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस बजट से देश के आर्थिक विकास को दिशा मिलेगी. कोरोना के बीच कोई नया कर लागू नहीं करना और श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, एक देश एक राशन कार्ड जैसी घोषणाएं स्वागत योग्य हैं.

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गुलाबचंद कटारिया की बजट पर प्रतिक्रिया

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Published : Feb 1, 2021, 10:41 PM IST

जयपुर. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बजट 2021 पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस बजट से देश के आर्थिक विकास को दिशा मिलेगी. कोरोना के बीच कोई नया कर लागू नहीं करना स्वागत योग्य कदम है. श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, एक देश एक राशन कार्ड जैसी घोषणाएं स्वागत योग्य हैं.

गुलाबचंद कटारिया की बजट पर प्रतिक्रिया

गुलाबंचद कटारिया ने कहा कि बजट में स्‍वास्‍थ्‍य, शिक्षा एवं इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर को मजबूत करने पर जोर देने सहित कर क्षेत्र में पारदर्शिता एवं भ्रष्‍टाचार मुक्‍त भारत की संकल्‍पना को मजबूती प्रदान की गई हैं. आत्‍मनिर्भर स्‍वस्‍थ भारत के लिए 64180 करोड़, स्‍वच्‍छ भारत मिशन के लिए 287000 करोड़, कोविड वैक्‍सीन के लिए 35000 करोड़ सहित स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र का बजट 137 फीसदी बढ़ाया जाना, पर्यावरण सुधार, प्रदूषण एवं प्‍लास्टिक मुक्‍त भारत के लिए 1.47 लाख करोड़ का प्रावधान, स्‍वच्‍छ भारत-स्‍वस्‍थ भारत की मंशा को प्रदर्शित करता हैं.

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कटारिया ने कहा कि वित्‍त मंत्री ने देश को 7 नए टैक्‍सटाइल पार्क, पूंजीकृत व्‍यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक का ऐलान, राष्‍ट्रीय रेल योजना के तहत 1.10 लाख करोड़ बजट के साथ ही शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जाना व बिजली से जुड़े इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर को मजबूत करने के लिये 3 लाख करोड़ की योजनाओं सहित, हाईवे निर्माण, रेल, एयरपोर्ट व अंतरिक्ष क्षेत्र में वित्‍तीय प्रावधान आर्थिक आधारभूत संरचना को तेजी प्रदान करेगा, उज्‍ज्‍वला योजना के 1 करोड़ ओर लाभार्थियों को जोडना, किसानों की आय दुगुनी करना, विदेशी निवेशकों को भारत की शर्तो पर निवेश करने, 100 नए सैनिक स्‍कूल, आदिवासी बच्‍चों की शिक्षा के लिए 758 एकलव्‍य स्‍कूल खोलने की घोषणा स्वागत योग्य कदम हैं.

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में क्रेडिट के लक्ष्‍य को 16 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाना, अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35000 करोड़ का एलान कर श्रमिकों के लिए न्‍यूनतम वेतन योजना लागू करने की घोषणा कर आम आदमी, मजदूर व किसानों का विशेष ध्‍यान रखा गया हैं. कटारिया ने कहा कि बजट में व्‍यापार और उद्योग जगत के लिए भी कोई नया कर नहीं लगाया गया है. आयकर ट्रिब्‍यूनल में अपील स्‍तर तक फेसलेस निर्धारण व सुनवाई कर विवाद समाधान समिति का गठन, स्‍टार्टअप के लिए पात्रता अवधि 1 वर्ष और बढ़ाया जाना, कुशल, प्रशासन पारदर्शिता व भ्रष्‍टाचार मुक्‍त भारत की संकल्‍पना को साकार करने की दिशा मे यह महत्‍वपूर्ण कदम हैं.

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