विधायकों को नोटिस देने के मामले में बोले गुलाबचंद कटारिया, कहा- विधानसभा सचिवालय का क्षेत्राधिकार ही नहीं बनता

राजस्थान में सियासी घमासान जारी है और 19 बागी विधायकों को जारी नोटिस के बाद एक बार फिर से सियासी पारा चरम पर है. इसी बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी किए गए नोटिस को विधानसभा सचिवालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर का मामला बताया है.

जयपुर. प्रदेश में चल रहे सियासी उफान के बीच जारी किए गए पायलट कैंप के 19 विधायकों को नोटिस मामले में सियासत गर्म है. विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी किए गए नोटिस को नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने विधानसभा सचिवालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर का मामला बताया है. कटारिया ने कहा कि नियम अनुसार विधानसभा सचिवालय मौजूद स्थिति में विधायकों को नोटिस जारी कर ही नहीं सकता.

जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कटारिया ने कहा कि यदि विधानसभा सत्र चल रहा होता और विधानसभा की कार्रवाई के दौरान इस प्रकार का मामला होता तब जरूर विधानसभा सचिवालय को पार्टी की शिकायत पर इस प्रकार के नोटिस जारी करने का अधिकार था, लेकिन वर्तमान स्थिति में दिए गए नोटिस नियमों के अनुसार मान्य नहीं हैं. कटारिया ने कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी की बैठक में कौन विधायक आया, कौन नहीं इस आधार पर विधानसभा सचिवालय नोटिस जारी नहीं कर सकता.

नोटिस मामले में डूडी का बयान

इस मामले पर विधायक चेतन डूडी का कहना है कि जिन विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, उन तमाम नोटिसों में जो संविधान का अनुच्छेद है उसका पूरा ख्याल रखा गया है. साथ ही उसके तहत ही नोटिस जारी किया गया है. उन तमाम विधायकों को 3 दिन का समय दिया गया है. इसलिए 3 दिन में वह तमाम विधायक उस नोटिस का जवाब देंगे. जब विधायक जवाब देंगे तो उसके बाद जो स्थिति होगी वह एकदम साफ हो जाएगी.