जयपुर. केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की तो अब भाजपा ने गहलोत सरकार पर राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर लग रहे वैट को कम करने के लिए राजनीतिक रूप से दबाव बनाना शुरू कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जब केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और 22 राज्य वैट की दरें कम कर सकते हैं तो फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी हठधर्मिता छोड़ें. वे वैट की दरों में कमी कर जनता को राहत दें.
सोमवार को कटारिया ने एक बयान जारी कर यह बात कही. कटारिया ने कहा कि देश की जनता पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर राहत की उम्मीद कर रहा था.जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में छूट देकर पेट्रोल में 5 और डीजल में 10 रुपये की कमी की. जिससे राजस्थान में भी वेट में कुछ राहत मिली और पेट्रोल पर 1.80 रुपये और डीजल पर 2.60 रुपये की अतरिक्त कमी हुई.
कटारिया ने की सीएम गहलोत से मांग उन्होंने कहा कि इसी के चलते देश के 22 राज्यों ने भी पेट्रोल-डीजल पर से वैट कम किया. जिससे जनता को राहत मिली लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है.
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देश में सर्वाधिक वैट राजस्थान में लग रहा, सीमावर्ती जिलों में पेट्रोल पंपों पर लग रहे ताले
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने अपने बयान में कहा कि आज देश में पेट्रोल और डीजल पर सर्वाधिक वैट राजस्थान में लग रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. कटारिया के अनुसार सर्वाधिक वैट होने के कारण आज राजस्थान में सीमावर्ती जिलों में पेट्रोल पंप पर ताले लग रहे हैं.
कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत को सुबह उठकर केंद्र सरकार से और एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग करने के बजाए मुख्यमंत्री गहलोत को प्रदेश की जनता को राहत देने पर विचार करना चाहिए. कटारिया ने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लेती है तो फिर मजबूर होकर भाजपा को जनता को राहत दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा.
हनुमान बेनीवाल ने भी लिखा गहलोत को पत्र, वैट की दर कम करने की मांग
आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा. जिसमें बेनीवाल ने राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वसूले जा रहे वैट की दरों में कमी करने की मांग की है. बेनीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी राजस्थान से कम वैट वसूला जा रहा है. वहीं राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पेट्रोल पंप की बंद होने की स्थिति आ गई है. ऐसे में आम जनता को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वसूले जा रहे वैट की दरों में कमी करें.