ये प्रकरण भाजपा के समय का, पिछली बीजेपी सरकार देती ध्यान तो ये नहीं होता आज, कांग्रेस ने तो खनन को किया बंद- डोटासरा

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने माइनिंग को लेकर चल रही सियायत पर पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा (Govind Singh Dotasara targets BJP over mining) है. डोटासरा ने माइनिंग के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि यह प्रकरण कोई नया नहीं है पिछली बीजेपी सरकार के साल 2003-2005 के समय का है.

जयपुर. भरतपुर बृज क्षेत्र में खनन को लेकर चल रही सियासत के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछली भाजपा सरकार को ही इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया है. रविवार को डोटासरा ने कहा कि यह प्रकरण नया नहीं बल्कि पिछले साल 2003 से 05 की भाजपा सरकारों के समय का है. हमारी कांग्रेस सरकार ने तो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माइनिंग बंद कराने का काम किया है.

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस घटनाक्रम में संत विजय दास महाराज की मृत्यु पर दुख जताया. साथ ही यह भी कहा कि यदि पिछली भाजपा सरकार इस ओर ध्यान देती तो आज यह स्थिति नहीं होती. डोटासरा ने इस प्रकरण को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान का बताया. लेकिन यह भी कहा कि साल 2009 में 5632 हेक्टेयर का नोटिफिकेशन निकाला गया था. जबकि साल 2009 में प्रदेश में तत्कालिक गहलोत सरकार ही थी. डोटासरा कहते हैं कि पिछली भाजपा सरकार के समय भी यहां खनन रोकने के लिए काफी आंदोलन हुए थे. लेकिन तब तत्कालिक भाजपा सरकार ने विवादों को निपटाने में कोई पहल नहीं की. डोटासरा ने कहा कि केवल अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में साल 2017 में एक समिति बनी लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया.

हमने तो लीगल माइनिंग भी बंद करवा दी: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार आने पर तो 207 माइनिंग हमने बंद करवा दी. जो खनन चल रहा हा वो लीगल माइनिंग थी, लेकिन जब इसका विरोध हुआ तो हमारी सरकार ने उन्हें भी बंद करने के आदेश जारी कर दिए. डोटासरा के अनुसार कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तो माइनिंग का 770 हेक्टेयर का ही मामला है. जबकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस समस्या का उचित समाधान नहीं किया गया.

डोटासरा ने कहा आज लीगल माइनिंग भी हमने बंद करवा दी. लेकिन कई लीज धारक कोर्ट में चले गए जिसके कारण थोड़ा समय लगा. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग 550 दिन की बात कहते हैं. लेकिन इस मामले में जो वहां के लोग मुख्यमंत्री जी से मिले तो 1 अक्टूबर को ही यहां खनन बंद कराने के आदेश जारी कर दिए गए. लेकिन मामला कोर्ट में चला गया. इसके कारण कुछ समय लग गया. लेकिन बीजेपी इस मामले में जबरन राजनीति कर रही हैं.