जयपुर. लंबे इंतजार के बाद अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई से मूल वेतन का 28 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा. केंद्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों का अगस्त वेतन अब डबल बोनस के साथ आएगा.
डीए के साथ बढ़ा एचआरए
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा किया है. नियम के मुताबिक महंगाई भत्ता 25 फीसदी से ज्यादा होने के कारण एचआरए बढ़ा दिया गया है. इसलिए केंद्र ने हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया है.
व्यय विभाग ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 फीसदी से अधिक हो जाएगा, तो एचआरए भी संशोधित किया जाएगा. 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28 फीसदी हो गया है, इसलिए HRA को भी संशोधित करना आवश्यक है.
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संशोधन के बाद अलग-अलग कैटेगरी के लिए हाउस रेंट अलाउंस में 1-3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. 'एक्स' श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए मूल वेतन का 27 फीसदी होगा. इसी तरह 'वाई' श्रेणी के शहरों के लिए यह 18 फीसदी और 'जेड' श्रेणी के शहरों के लिए मूल वेतन का 9 फीसदी होगा. फिलहाल तीनों वर्गों के लिए यह 24 फीसदी, 16 फीसदी और 8 फीसदी है.
बता दें, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक जुलाई से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के क्रियान्वयन का आदेश जारी कर दिया था. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) तथा महंगाई राहत (डीआर) दर एक जुलाई से प्रतिशत 11 अंक की वृद्धि का फैसला किया था. इससे डीए की नई दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगी और केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों तथा 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.
राजस्थान सबसे अव्वल
केंद्र की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी बीते दिनों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था. बढ़ी हुई दरें राज्य कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 लागू की गई थी. केंद्र के बाद राजस्थान सरकार ही थी, जिसने सबसे पहले डीए बढ़ाने की घोषणा की उसके बाद हरियाणा सरकार ने.
इसके साथ ही राजस्थान ही ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों को डीए के साथ-साथ एचआरए भी 7वें वेतन आयोग के अनुरूप दिया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर किराए भत्ते में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी.
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राजस्थान में श्रेणीवार एचआरए : सीएम गहलोत ने राज्य कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर देय ‘वाई' श्रेणी के शहरों में मकान किराये भत्ते को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने तथा 'जेड' श्रेणी के शहरों में यह भत्ता 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी है. मकान किराए भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2021 से लागू हो चुकी. राज्य सरकार इस पर 400 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय भार वहन करेगी.
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया गया है. महंगाई भत्ते की दर के 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने पर 7वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग के 30 अक्टूबर, 2017 के आदेश के अनुरूप मकान किराये भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को यह मंजूरी दी गई है.
