जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार के सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज की घोषणा के बाद सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों में अचानक मरीजों की संख्या में बढोतरी होने लगी. ऐसे में सबसे अधिक दवाइयों की किल्लत का सामना करना पड़ा. पहले निशुल्क दवा और इसके बाद सभी तरह का इलाज निशुल्क करने की घोषणा के बाद इन सरकारी अस्पतालों में मौजूद लाइफलाइन दवा स्टोर (Medical Stores in SMS Hospital) और को-ऑपरेटिव दवा स्टोर बंद कर दिए गए थे.
क्योंकि मरीजों को सभी तरह की दवाइयां अस्पतालों में स्थित डीडीसी स्टोर से उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन जैसे ही मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा तो दवाइयों की किल्लत का सामना अस्पताल प्रशासन को करना पड़ रहा है. जिसे देखते हुए एक बार फिर चिकित्सा विभाग ने लाइफलाइन और को-ऑपरेटिव दवाइयों की दुकानों को वापस खोलने का निर्णय लिया है. मामले को लेकर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजीव बगरहट्टा का कहना है कि सरकार द्वारा मरीजों को निशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मकसद से निशुल्क दवा योजना अस्पतालों में चलाई जा रही है.
डॉ. राजीव बगरहट्टा ने क्या कहा... ऐसे में हमारी कोशिश रहती है कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को दवा और इलाज उपलब्ध हो सके. डॉक्टर राजीव बगरहट्टा का कहना है कि पिछले कुछ समय से अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता को लेकर काफी (Medical Stores will Start Soon in SMS Hospital Jaipur) परेशानी चल रही है, जिसके बाद दवाइयों की खरीद को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इसके तहत दवा खरीद को लेकर जितने भी इंटरलिंक्स हैं, उन्हें समाप्त कर दिया गया है.
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एनएसी दिखा कर ले सकेंगे दवा : डॉ. राजीव बगरहट्टा का कहना है कि कई बार अस्पताल में स्थित डीडीसी दवा काउंटर पर मरीजों को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती. ऐसे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और एक बार फिर से बंद हो चुकी लाइफलाइन और को-ऑपरेटिव दवा स्टोर को शुरू किया जा रहा है. ऐसे में यदि मरीज को डीडीसी काउंटर पर दवा नहीं मिलती है तो मरीज काउंटर से एनएसी लेकर लाइफलाइन या फिर को-ऑपरेटिव दवा स्टोर से दवाई ले सकेगा. इसके अलावा समय पर दवाइयों की उपलब्धता हो सके इसके लिए जो कांटेक्टर लाइफलाइन और को-ऑपरेटिव दवा स्टोर को संचालित कर रहे हैं उसे यह दवा उपलब्ध करानी होगी और मरीजों को इन स्टोर्स से दवा निशुल्क मिल सकेगी. इसके साथ ही कांटेक्टर को भी निर्देश जारी होंगे कि यदि कोई दवा उपलब्ध नहीं है तो उसे 3 दिन के अंदर उपलब्ध करवाया जाए.
