जयपुर. खींवसर और मंडावा विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की वोटिंग से कुछ घंटों पहले ही सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण आरक्षण में राहत की अधिसूचना जारी कर दी.
बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में गरीब सवर्ण समाज के आरक्षण में आ रही समस्याओं को दूर करते हुए इसमें से जमीन संबंधी बाध्यता समाप्त करने का ऐलान किया था और रविवार को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई.
पढ़े: बीजेपी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, ED और CBI का हो रहा गलत इस्तेमालः गहलोत
रविवार को कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर प्रदेशभर में इसे लागू कर दिया है. अब प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब सवर्ण समाज के लोगों को आरक्षण से जुड़ा प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि अब प्रमाण पत्र बनाने के समय आय में जमीन को शामिल नहीं किया जाएगा. अब महज 8 लाख रुपये की सालाना आय वाले आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण समाज से जुड़े आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे.