जयपुर. वैक्सीनेशन को लेकर विधायकों के फ्रिज के किए गए फंड की बहाली को लेकर मंथन तेज हो गया है. फंड बहाली को लेकर वित्त विभाग के अधिकारी उच्च स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि सरकार विधायकों के फ्रिज किए 3 करोड़ रुपए को बहाल तो करेगी लेकिन इनको विधायक अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने देशभर में 18 से 44 वर्ष तक के युवाओं को केंद्र सरकार की ओर से फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है. केंद्र सरकार की इस घोषणा के साथ ही राज्य की गहलोत सरकार को 3500 करोड़ के अतिरिक्त भार से भी बड़ी राहत मिलेगी. गहलोत सरकार इस बजट को जुटाने के लिए विधायकों को उनके फंड से खर्च किए जाने वाले 3 करोड़ रुपए के बजट को फ्रीज किया था.
इसके साथ ही उच्च अधिकारियों के 2 से 3 दिन की वेतन भी कटौती की थी. ऐसे में जब केंद्र सरकार ने फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है. उसके बाद मंगलवार को सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारी इस प्रस्ताव को तैयार करने में दिनभर जुटे रहे कि विधायकों की फ्रिज की हुई 3 करोड़ की राशि को बहाल किया जाए. हालांकि, जानकारों की माने तो सरकार विधायकों की फ्रिज किए हुए 3 करोड़ रुपए बहाल तो करेगी लेकिन यह राशि विधायक अपने अपने क्षेत्र में सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर ही खर्च कर सकेंगे.
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बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से ग्रामीण इलाकों मेंं आई स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या को देखते हुुुए गहलोत सरकार की प्राथमिकता होगी कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए. यही वजह है कि विधायकों के फ्रिज किए हुए फंड को बाहर तो किया जा रहा है लेकिन इस बहाल किए हुए 3 करोड़ रुपए की राशि से ग्रामीण इलाकों के पीएचसी और सीएचसी स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से मजबूत किया जाएगा. जिससे भविष्य में अगर किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति आती है तो उससे निपटा जा सके.
