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केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान से कांग्रेस को होगा दोहरा फायदा

कांग्रेस ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है. इस अभियान से राजस्थान कांग्रेस को दोहरा फायदा होगा. राजस्थान से 10 लाख की जगह 20 लाख हस्ताक्षर एआईसीसी के पास जाएगा, तो वहीं गहलोत सरकार के पास 20 लाख ऐसे लोगों की जानकारी होगी जो केंद्र की नीतियों से नाराज हैं. इसका लाभ कांग्रेस को पंचायत चुनाव में भी मिलेगा.

Signature campaign against Central Agricultural Law,  Gehlot government has double benefit
गहलोत सरकार को होगा दोहरा फायदा

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Published : Nov 7, 2020, 4:17 PM IST

Updated : Nov 7, 2020, 6:13 PM IST

जयपुर. पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक विरोध किया जा रहा है. एक ओर जहां कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब और राजस्थान में इन तीनों केंद्रीय कानूनों के खिलाफ संशोधन बिल आ गए हैं, तो वहीं दूसरी और कांग्रेस लगातार इस मामले में सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी कर रही है.

गहलोत सरकार को होगा दोहरा फायदा

इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 अक्टूबर से एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे देश से 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर इन बिलों के खिलाफ करवा कर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रमुख नेता राष्ट्रपति को सौंपेंगे. राजस्थान में भी हर विधानसभा से 5 हजार हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके तहत प्रदेश से 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाकर एआईसीसी को भिजवाए जाएंगे. जहां से वह राष्ट्रपति के पास ज्ञापन के तौर पर पहुंचेंगे.

कांग्रेस पार्टी को मिला टारगेट से दोगुना हस्ताक्षर

राजस्थान में इन कृषि कानूनों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में अपने टारगेट से दोगुने हस्ताक्षर मिल चुके हैं, जिसे कांग्रेस नेता अपनी कामयाबी की दोहरी सफलता के तौर पर देख रहे हैं. एक ओर तो राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अभियान में बड़ी सफलता मिलेगी तो दूसरी और पंचायत चुनाव में भी इस हस्ताक्षर अभियान का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा.

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हस्ताक्षर अभियान से कांग्रेस को दोहरा फायदा

दरअसल, कांग्रेस पार्टी के इस हस्ताक्षर अभियान से राजस्थान कांग्रेस को दोहरा फायदा होने जा रहा है. एक फायदा तो राष्ट्रीय कांग्रेस की नजर में अभियान की दोगुनी सफलता से राजस्थान कांग्रेस संगठन के नंबरों में इजाफा होगा तो दूसरी ओर पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास उन लोगों या किसानों का एक बड़ा डाटा बैंक उपलब्ध होगा जो केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज हैं.

पंचायत चुनाव में भी मिलेगा लाभ

राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस हस्ताक्षर अभियान का फायदा पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा. हालांकि, पहले हस्ताक्षर अभियान के तहत 14 नवंबर को राष्ट्रपति को यह 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षरों का ज्ञापन कांग्रेस को सौंपना था, लेकिन 14 नवंबर को दिवाली होने के कारण अब 19 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राष्ट्रपति को सौंपेंगी.

Last Updated : Nov 7, 2020, 6:13 PM IST

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