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डोर-टू-डोर सर्वे कर सभी पात्र परिवारों को चिरंजीवी योजना से जोड़ेगी गहलोत सरकार

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Published : Aug 11, 2021, 11:01 PM IST

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (chiranjivi swasthy beema yojna) का लाभ सभी पात्र परिवारों को मिले, इसे लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार (ashok gehlot govt) डोर टू डोर सर्वे कराएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता को उपचार के महंगे खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है.

मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा
मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा

यपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राजकीय अस्पतालों के साथ-साथ लोगों को निजी अस्पतालाें (private hospitals) में भी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं कैशलेस उपलब्ध कराना है. उन्होंने निर्देश दिए कि डोर-टू-डोर सर्वे (door to door survey) के माध्यम से सभी पात्र परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाए.

सीएम अशोक गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस (VC) के माध्यम से मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि योजना का व्यापक लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है कि शहरों के साथ-साथ निचले स्तर तक बडे़ और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं वाले अधिकाधिक निजी अस्पतालों को इस योजना में जोड़ा जाए.

उन्होंने कहा कि एक भी जरूरतमंद पात्र परिवार योजना में रजिस्ट्रेशन (registration) से वंचित नहीं रहे. जिन परिवारों का जन आधार पंजीयन (Jan Aadhaar Enrollment) हो चुका है, उन्हें आवश्यक रूप से योजना में शामिल किया जाए. उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा और जांच योजना (Chief Minister's Free Medicines and Testing Scheme) तथा निरोगी राजस्थान (healthy rajasthan) जैसी योजनाओं के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी योजना है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज (universal health coverage) प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम है. प्रदेश के 1 करोड़ 33 लाख परिवार इस योजना से अब तक जुड़ चुके हैं. एनएफएसए तथा सामाजिक-आर्थिक जनगणना, कोविड अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले परिवारों, संविदाकर्मी, लघु एवं सीमांत कृषकों का इस योजना में बिना किसी प्रीमियम के निशुल्क रजिस्ट्रेशन किया गया है. जबकि अन्य पात्र परिवारों को भी मात्र 850 रूपए में ही 5 लाख रूपए के कैशलेस बीमा (cashless insurance) की सुविधा प्रदान की है.

गहलोत ने कहा कि लोगों को अस्पताल में इस योजना का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसके लिए वहां हैल्प डेस्क स्थापित की जाएं. साथ ही अस्पतालों में रोगियों और उनके परिजनों को योजना से संबंधित तमाम जानकारी उपलब्ध करवाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो. उन्होंने कहा कि योजना के सफल संचालन के लिए हर स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाए.

निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की तैयारी

निजी अस्पतालों योजना के लाभ की मिल रही शिकायतों के बीच सरकार गाइडलाइन में संशोधन कर निजी अस्पतालों की संख्या को बढ़ा रही है. एक जुलाई से अब तक 85 नए अस्पताल एम्पेनल्ड किए जा चुके हैं. इस प्रकार कुल 479 निजी अस्पताल योजना में जुड़ चुके हैं, इनमें बडे़ अस्पताल भी शामिल हैं. कोविड की दूसरी लहर के दौरान जिन लाभार्थियों से राशि लेने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उसे गंभीरता से लेते हुए रिफण्ड दिलाया गया है. अब तक 267 लाभार्थियों को रिफण्ड मिल चुका है.

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