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गहलोत सरकार ने 2 आरएएस बदले, पुरुषोत्तम शर्मा को डीआईपीआर निदेशक बनाया

राज्य सरकार ने गुरुवार को 2 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. आरएएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को सूचना एवं जनसंपक निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव डीआईपीआर के पद पर लगाया गया है, जबकि आरएएस राजपाल सिंह यादव को संयुक्त शासन ​सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर लगाया गया है.

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गहलोत सरकार ने 2 आरएएस बदले

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Published : Apr 23, 2021, 3:04 AM IST

जयपुर. राज्य सरकार ने गुरुवार को 2 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. आरएएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को सूचना एवं जनसंपक निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव डीआईपीआर के पद पर लगाया गया है. जबकि आरएएस राजपाल सिंह यादव को संयुक्त शासन ​सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर लगाया गया है. वहीं कार्मिक विभाग ने एक अन्य आदेश जारी करके आरएएस अधिकारी कैलाश नारायण मीणा की सेवाएं अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव को सौंप दी हैं.

मुख्य सचिव ने विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा की

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने गुरुवार को वीसी के माध्यम से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने सूरतगढ थर्मल पाॅवर की इकाई 8 के निर्माण कार्य को पूरा कर 30 जून तक परिचालन को लेकर चर्चा करने के साथ ही उत्पादन निगम द्वारा 800 मेगावाॅट के सोलर पार्क के विकास की योजना की भी समीक्षा की.

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मुख्य सचिव ने बाढ में डूबने से बंद हुई राणा प्रताप सागर की कई इकाइयों को फिर से चालू करने की कार्य योजना पर विस्तार विचार विमर्श किया. गिरल लिग्नाईट पाॅवर प्लांट योजना के विनिवेश पर भी चर्चा की गई. इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा दिनेश कुमार एवं आरके शर्मा, सीएमडी, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम भी मौजूद रहे.

चुनाव आयोग ने दी चिरंजीवी योजना के लिए अनुमति

प्रदेश में 1 मई से लागू होने जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत अब भीलवाड़ा, चुरू एवं राजसमंद जिलों में भी योजना के अंतर्गत आमजन अपना पंजीकरण करवा पाएंगे। इन तीनो जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पंजीयन का काम नहीं हो रहा था, जिसे अब भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त सहमति के बाद किया जा सकेगा। 30 अप्रेल तक योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले परिवारों को 1 मई से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा जिसमे रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल पाएगा.

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