जयपुर.गहलोत सरकार प्रदेश में अवैध खनन परिवहन के खिलाफ सख्त हो गई है. रविवार को अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ पूरे राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की गई है. अकेले अलवर मेें पुलिस-प्रशासन के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 29 वाहन जब्त किए हैं.
इनमें अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र के घिगोली में बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 वाहन व मशीनरी जब्ती की कार्रवाई की गई है. जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर, अलवर आदि में भी वाहन जब्ती की गई है. यह जानकारी खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने दी.
अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी जिलों में अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए खान, राजस्व, वन, परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं. रविवार को ही अलवर में संयुक्त कार्रवाई करते हुए अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र के घिगोली में 24 चेजा पत्थर के अवैध परिवहन करते वाहन, एक जेसीबी और एक कंप्रेसर जब्त किए हैं. वहीं, अलवर के ही सदर थाना क्षेत्र में 5 अन्य वाहन अवैध खनिज परिवहन करते जब्त किए हैं.
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उन्होंने बताया कि इसके अलावा जयपुर में दो ट्रैक्टर-ट्रॉली, सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा और बौंली में दो-दो वाहन, भीलवाड़ा में 3, राजसमंद में 2, जोधपुर में 2 कोटा में एक व डूंगरपुर और अन्य स्थानों से भी अवैध परिवन में लिप्त वाहनों और उपकरणों की जब्ती के समाचार है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन और परिवहन को गंभीरता से लिया जा रहा है और इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं.
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राज्य में अवैध खनन और परिवहन के एक अप्रेल से 15 अगस्त के दौरान ही 3538 मामले पकड़ कर 254 एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही 24 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक की जुर्माना राशि वसूली गई है. इस दौरान करीब 3600 वाहन, उपकरण व मशीनरी आदि जब्त की जा चुकी है. अवैध खनन व परिवहन की रोकथाम के लिए अधिकारियों को फिल्ड विजिट के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि उनके क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई करे. उन्होंने कहा कि इस पर किसी तरह की कोई कोताही बर्दास्त नहीं होगी.
अग्रवाल ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स के गठन के साथ ही जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में मासिक समीक्षा की जा रही है. उन्होंने बताया कि वन भूमि पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए वन विभाग, खातेदारी भूमि पर तहसीलदार और पटवारी, शहरी व आबादी भूमि में जेडीए आदि संबंधित संस्थाएं व राजकीय भूमि पर अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई के लिए खान विभाग को अधिकृत किया गया है. विभाग के फोरमेन से लेकर अधिकारियों तक आवश्यक कार्रवाई के अधिकार दिए हुए हैं.
