जयपुर. प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ब्यूरोक्रेसी को लेकर अपना सख्त रवैया अपनाए हुए हैं. कभी अफसरों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले सीएम गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल में सख्त रुख अपनाए हुए है. अफसरों की लापरवाही को या गैर जिम्मेदाराना हरकत को वह नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं. इसकी वजह है कि कोविड-19 और उससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समय-समय पर अधिकारियों के ऊपर अपना सख्त रुख दिखाते रहे हैं.
ब्यूरोक्रेसी को लेकर गहलोत सरकार सख्त सीएम गहलोत का सख्त रवैया की झलक इस बार आईएएस अधिकारी की तबादला सूची में भी नजर आई. जब 103 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई उसमें 20 से अधिक जिला कलेक्टरों और कई बड़े सचिवालय के अफसरों को बदला गया. इस तबादला सूची की खास बात यह थी कि सीएम गहलोत ने संभव पहली बार कोई संशोधन सूची जारी नहीं की. सीएम के संशोधन सूची जारी नहीं करने के साथ ही यह संदेश दे दिया कि वह किसी भी तरह से लापरवाह और गैर जिम्मेदार अफसर को बर्दाश्त नहीं करेंगे.
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संशोधन सूची की परंपरा
हमेशा से एक परंपरा चली आ रही है, जब कोई तबादला सूची आती है उसके एक दो दिन बाद ही संशोधन सूची भी जारी होती है. जिसमे कई अफसर अपना जुगाड़ लगा कर तबादला निरस्त कराने में सफल हो जाते हैं. लेकिन सीएम गहलोत ने इस बार कोई संशोधन सूची जारी नही की. 10 जुलाई को 103 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी हुई, वैसे ही कई आईएएस अधिकारी मनचाही पोस्ट को रद्द कराने के लिए सक्रिय हो गए. इन अधिकारियों को अपने संपर्कों के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत से तबादला कराने का जुगाड़ लगाया. लेकिन मुख्यमंत्री ने इसकी एक नहीं सुनी और सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नवीन पद पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए.
आधा दर्जन अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मा
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है.
- डॉ कुंज बिहारी पांड्या, निदेशक खान एवं भूविज्ञान को पेट्रोलियम निदेशक का अतिरिक्त चार्ज
- नरेश पाल गंगवार, प्रमुख शासन सचिव उद्योग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ग्रामीण आकृति क्षेत्र विकास अभिकरण और राज्य हथकरधा विकास का निगम का अतिरिक्त प्रभार
- बाबूलाल नागर, निदेशक समग्र शिक्षा अभियान राज्य निदेशक मिड डे मील आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज
- चिन्मयी गोपाल, उद्योग विभाग की संयुक्त शासन सचिव को प्रबंध निदेशक एवं शासन सचिव वन विभाग का अतिरिक्त चार्ज
- आशुतोष एटी पांडेकर, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का अतिरिक्त चार्ज
- अभिमन्यु कुमार, परियोजना निदेशक कृषि प्रतिस्पर्धातमक परियोजना को राजकॉम्पस लिमिटेड निदेशक का अतिरिक्त चार्ज
