जयपुर.गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर सरकार ने 3 बड़ी घोषणा की है. गुरुवार को सरकार और गुर्जर प्रतिनिधिमंडल की एक वार्ता होनी थी, लेकिन गुर्जर प्रतिनिधिमंडल से कोई भी व्यक्ति वार्ता के लिए जयपुर नहीं पहुंचा. ऐसे में सरकार की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां अशोक गहलोत सरकार के दो मंत्री अशोक चांदना और रघु शर्मा ने मीडिया को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सरकार टेबल पर बैठकर वार्ता करना चाहती है और यह आंदोलन वार्ता से ही समाप्त होगा.
मंत्री अशोक चांदना का बयान बैठक में लिए गए 3 बड़े निर्णय...
मामले को लेकर मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि सरकार की ओर से गुर्जर आरक्षण समिति की मांगों को लेकर सरकार की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें तीन बड़े निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि गुर्जर आंदोलन के दौरान घायल हुए कैलाश गुर्जर, मान सिंह गुर्जर और बद्री गुर्जर की मौत हो गई थी. जिसके मद्देनजर सामाजिक स्तर पर सहायता जुटाकर मंत्री अशोक चांदना की ओर से प्रत्येक परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
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अति पिछड़ा वर्ग के जिन 1252 अभ्यर्थियों का प्रोबेशन पूर्ण हो चुका है उन सभी अभ्यर्थियों को प्रोबेशन पूरा होने पर रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा. साथ ही राज्य सरकार की ओर से अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण से संबंधित प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पहले भी भारत सरकार को पत्र लिखा गया है. ऐसे में एक बार फिर से आरक्षण प्रावधान को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र को पत्र लिखा जाएगा. वहीं, मंत्री रघु शर्मा ने यह भी कहा कि प्रतिनिधिमंडल यदि वार्ता करना चाहता है तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है. इससे पहले भी वार्ता के माध्यम से ही मामला हल करने की कोशिश की गई थी.
आंदोलन की चेतावनी...
गौरतलब है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने 1 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दे रखी है. सरकार की ओर से वार्ता के निमंत्रण पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में यह साफ कर दिया था कि अब वह सरकार से किसी तरह की टेबल टॉक नहीं करेंगे. उनकी सिर्फ जो मांगे हैं वह पूर्ण रूप से चाहिए.
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विजय बैंसला ने यह भी साफ कर दिया था कि इस बार गुर्जर अगर पटरी पर बैठे तो नियुक्ति पत्र लेकर ही उठेंगे. गुर्जर संघर्ष समिति की ओर से दी गई चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बुधवार देर रात को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर गुर्जर संघर्ष समिति की मांगों को समाधान को लेकर निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद ही गुरुवार को मंत्रिमंडल सब कमेटी की बैठक पहले तो 4:00 बजे बुलाई गई थी, लेकिन 52 गुर्जर संघर्ष समिति के प्रतिनिधि के नहीं आने पर यह बैठक खेल मंत्री अशोक चांदना के निवास पर हुई.
