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CORONA प्रकोप के बीच राजस्थान में पेट्रोल-डीजल महंगा, गहलोत सरकार ने 4% बढ़ाई VAT की दरें - वैट की दरों में बढ़ोतरी

प्रदेश की गहलोत सरकार ने पेट्रोल पर वैट 30 से बढ़ाकर 34% कर दी है, जबकि डीजल पर वैट 22 से बढ़ाकर 26% कर दिया है. राज्य के वित्त विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं. गहलोत सरकार के इस कदम से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है जो मध्यरात्रि से लागू हो गई है.

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गहलोत सरकार ने की वैट की दरों में की बढ़ोतरी

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Published : Mar 22, 2020, 9:20 AM IST

Updated : Mar 22, 2020, 10:27 AM IST

जयपुर. प्रदेशवासी कोरोना वायरस के संकट से झूझ रहे है. इसी बीच प्रदेश की गहलोत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर आग में घी डाल दिया है. प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉक डाउन के बीच राज्य सरकार ने मध्य रात्रि से ऐन पहले वैट की दरों में बढ़ोतरी कर दी है.

गहलोत सरकार ने की वैट की दरों में की बढ़ोतरी

बता दें, कि सरकार ने पेट्रोल पर वैट 30 से बढ़ाकर 34% कर दी है, जबकि डीजल पर वैट 22 से बढ़ाकर 26% कर दिया है. राज्य के वित्त विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं. गहलोत सरकार के इस कदम से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है जो मध्यरात्रि से लागू हो गई है. गहलोत सरकार के इस निर्णय से पेट्रोल दामों में 2 रुपए 80 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है. जबकि डीजल के दामों में करीब ढाई रुपए की बढ़ोतरी हो गई है.

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दरअसल, गहलोत सरकार ने राज्य की वित्तीय माली हालत को देखते हुए पेट्रोल और डीजल की दरों में बढ़ोतरी की है. सरकार का मकसद आवश्यक धन जुटाना है, ताकि कोरोना जैसी महामारी को रोका जा सके. प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉक डाउन की घोषणा की है. राज्य में 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा. माना जा रहा है, कि सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैट की दरों में संशोधन किया है. वेट शेडूल 6 में सरकार ने संशोधन किया है.

कोरोना वायरस के बीच सरकार के इस कदम से जनता पर मार पड़ी है...

गहलोत सरकार से पूर्व कच्चे तेल की कीमतों में कटौती के बाद सस्ते पेट्रोल-डीजल की आस लगाए देशवासियों को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया था. केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी. सूत्रों के अनुसार, गहलोत सरकार ने मौजूदा वित्तीय हालातों में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए जरुरी फंड जुटाने के उद्देश्य से पेट्रोल-डीजल की वैट दरों में बढ़ोतरी की है. दरअसल, राज्य की माली हालत ठीक नहीं है.

मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर विभिन्न योजनाओं का अनुदान रोकने का आरोप लगाते रहे हैं. राज्य सरकार का कहना है, कि केंद्र सरकार राज्य के हिस्से में आने वाला बजट भी नहीं दे रही है. जिसके कारण केंद्र और राज्य की योजनाएं संचालित करने में वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सरकार ने वैट की दरों में बढ़ोतरी कर सरकारी खजाने को भरना शुरू कर दिया है.

Last Updated : Mar 22, 2020, 10:27 AM IST

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