जयपुर.प्रदेश में मंडरा रहे कोरोनावायरस के बीच गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने राज्य कर्मचारियों का 5 फीसदी DA बढ़ा दिया है. 1 जुलाई 2019 से बढ़ा हुआ DA मिलेगा. जुलाई 19 से फरवरी 2020 तक डीए जीपीएफ में जमा होगा. वहीं मार्च से DA का नगद भुगतान होगा. NPS वालों को जुलाई 19 से फरवरी 20 तक का नकद भुगतान होगा.
गहलोत सरकार ने कमर्चारियों को दिया 5 फीसदी DA का तोहफा 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी
राज्य के वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा पर डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर आधिकारिक मुहर लगा दी है. DA अब 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है. सरकार के इस कदम से करीब साढे़ आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा, लेकिन इस फैसले से राजकीय कोष पर करीब 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
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बता दें कि केंद्र सरकार ने करीब 9 महीने पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी माली हालत को देखते हुए डीए बढ़ाने के आदेश जारी नहीं किये थे. अब सरकार के इस आदेश से कर्मचारियों को 8 महीने का एरियर मिलेगा. 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को डीए का नगद भुगतान होगा. जबकि 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों का डीए जीपीएफ में जमा होगा.
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में पांच फीसदी डीए बढ़ाने की घोषणा की थी. राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठन सरकार से लंबे समय से दिए बढ़ाने की मांग कर रहे थे. इसके लिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया था.
गजेंद्र सिंह राठौड़ ने घोषणा का किया स्वागत
कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि, कोरोना वायरस के संकट के बीच सरकार ने डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर कर्मचारी वर्ग को बड़ी राहत प्रदान की है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हित में यह निर्णय लिया है. सरकार के इस निर्णय का सभी कर्मचारी वर्ग स्वागत करता हैं. मुख्यमंत्री की कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए सीएम रिलीफ फंड में धन जमा कराने की अपील का कर्मचारी वर्ग पर विशेष असर पड़ा है. कर्मचारी बड़ी संख्या में सीएम रिलीफ फंड में धन जमा करा रहे हैं, ताकि कोरोनावायरस से प्रदेश को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल सके.
