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संविदाकर्मियों को दीपावली पर मिल सकता है नियमितीकरण का तोहफा, सब कमेटी ने किया काम पूरा - Gift of regularization to contract workers

प्रदेश में लगे 1.50 लाख कर्मचारियों के नियमित होने का सपना पूरा हो सकता है. संविदाकर्मियों की मांगों को लेकर बनाई गई सबकमेटी का काम पूरा हो गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट में चर्चा के बाद संविदाकर्मियों को नियमितीकरण का तोहफा मिल सकता है.

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संविदाकर्मियों को मिल सकता है नियमितीकरण का तोहफा

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Published : Oct 1, 2020, 3:29 PM IST

जयपुर. लंबे से इंतजार कर रहे प्रदेश के संविदाकर्मियों को अब दीपावली पर गहलोत सरकार नियमितीकरण का तोहफा दे सकती है. संविदाकर्मियों की मांगों को लेकर बनाई गई मंत्रीमंडल सबकमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है. अब कमेटी सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपेगी.

संविदाकर्मियों को मिल सकता है नियमितीकरण का तोहफा

प्रदेश में संविदा पर लगे 1.50 लाख कर्मचारियों के नियमित होने का सपना पूरा होने वाला है. संविदाकर्मियों को नियमित करने और उनके मानदेय बढ़ाने जैसी मांगों को पूरा करने का काम मंत्रिमंडल सबकमेटी ने पूरी कर ली है. अब राज्य सरकार दीपावली से पहले संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है. संविदा कर्मचारियों की समस्याओं पर सुनवाई और निस्तारण के लिए बनी मंत्रिमंडल सबकमेटी की बैठक सचिवालय में हुई.

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ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, खेल मंत्री अशोक चांदना, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश शामिल हुए. बैठक के बाद कमेटी अध्यक्ष बीडी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मंत्रिमंडल समिति की ओर से रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है. अब रिपोर्ट जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक को सौंपी जाएगी.

माना जा रहा है कि इसके बाद सीएम गहलोत कैबिनेट के इस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे. मंत्रियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है. सभी तरह के सुझाव ले लिए गए हैं और जल्द ही संविदाकर्मियों को नियमितीकरण का लाभ मिल जाएगा.

बता दें कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि उन्हें नियमितीकरण किया जाएगा. सरकार बनने के बाद संविदाकर्मियों की मांगों को लेकर मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया गया था. ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडल उपसमिति की 8 बैठक हो चुकी है. माना जा रहा है कि भर्तियों में संविदा कर्मचारियों को 30 नंबर की बोनस अंक देने की सिफारिश कर सकती है.

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