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गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे, निकाय प्रमुख के चुनाव को लेकर रिपोर्ट हो सकती है पेश - jaipur news

राजधानी में सोमवार को सुबह 11 बजे गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित होगी. वहीं कयास लगाए जा रहें है कि इस बैठक में निकाय प्रमुख के चुनाव को लेकर रिपोर्ट पेश हो सकती है. इसके साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा हो सकती है.

Gehlot government cabinet meeting, गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक

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Published : Oct 14, 2019, 9:52 AM IST

जयपुर. गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार सुबह 11 बजे होगी. हालांकि बैठक पहले 12:30 बजे बुलाई गई थी, लेकिन सोमवार सुबह समय में परिवर्तन करते हुए इस बैठक का समय 11 बजे का रखा गया है. जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का कोई एजेंडा तय नहीं किया गया है.

गहलोत सरकार की कैबिनेट बैठक आज

जानकारी के अनुसार निकाय चुनाव को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अपनी रिपोर्ट इस बैठक में दे सकते हैं. हालांकि, इस कैबिनेट बैठक में निकाय चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराने को लेकर कोई भी निर्णय नहीं होने की संभावना है. वहीं बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा नियमों में संशोधन, एचपीसीएल को भूमि देने की सरकुलेशन वाले निर्णयों का अनुमोदन हो सकता है.

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जानकारी के अनुसार नवंबर में प्रस्तावित नगर निकाय प्रमुख के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत कराए जाने के निर्णय को लेकर जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया की रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूडीएच शांति धारीवाल को जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसके तहत वे इस कैबिनेट बैठक में जनप्रतिनिधियों वाली रिपोर्ट पेश कर सकते हैं. वहीं मंत्रियों ने भी निकाय अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत कराए जाने पर सहमति जताई. यूडीएच मंत्री धारीवाल इसका प्रस्ताव सोमवार को कैबिनेट में रख सकते हैं.

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जानकार सूत्रों की मानें तो इस बैठक में सिर्फ यूडीएच मंत्री जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए फीडबैक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देंगे. इस पर कैबिनेट बैठक में कोई निर्णय नहीं होने की संभावना है. लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से इस चीज के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या गहलोत सरकार सत्ता में आने के साथ नगर निकाय चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से कराने को लेकर लिए गए अपने ही निर्णय में फिर से कुछ संशोधन कर सकती है, इसे लेकर सबकी नजरें होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है. यदि सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली के नियमों में संशोधन करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से निकाय चुनाव करवाएगी तो उसके लिए उन्हें निकाय प्रमुख के चुनाव के नियमों में एक बार संशोधन करना पड़ेगा.

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