पुलिस, जेल और होमगार्ड जवानों के वर्दी एवं किट भत्ते को मिली मंजूरी, हर साल मिलेंगे 7,000 रुपए

प्रदेश सरकार ने पुलिस, जेल और होमगार्ड के जवानों के वर्दी और किट भत्ते को मंजूरी दे दी गई है. जिसके बाद स्थायी कार्मिकों को अब वर्दी एवं किट भत्ते के रूप में प्रतिवर्ष एकमुश्त 7 हजार रुपए दिए जाएंगे. सरकार ने संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों के प्रवेश शुल्क में वृद्धि पर इस साल रोक लगा दी है.

जयपुर.प्रदेश में पुलिस, जेल और होमगार्ड विभाग के स्थायी कार्मिकों को अब वर्दी एवं किट भत्ते के रूप में प्रतिवर्ष एकमुश्त 7 हजार रुपए दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. गहलोत की इस मंजूरी से पुलिस विभाग के कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर तक के 86,487 कार्मिक, होमगार्ड के कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तक के 422 और जेल विभाग के प्रहरी से लेकर उप कारापाल तक के 3,712 सहित कुल 90,621 कार्मिकों को लाभ मिलेगा.

गहलोत सरकार की इस नई घोषणा के बाद राजकोष पर करीब 63 करोड़ 43 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा. मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में पिछले साल पुलिस, जेल और होमगार्ड विभाग के स्थायी कार्मिकों को एकमुश्त 7 हजार रुपए वर्दी एवं किट भत्ता देने की घोषणा की थी.

संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों के प्रवेश पर इस साल नहीं बढ़ेगा शुल्क

राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लिया जाता है. जिसमें हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है. लेकिन इस बार के चालू वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. सीएम ने इस सम्बन्ध में वन एवं वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने यह फैसला कोरोना काल में पर्यटन को उभारने के लिए लिया है.

दुनिया भर में कोरोना के बाद पर्यटन पूरी तरह से चौपट हो गया है. सरकार के इस फैसले को पर्यटन को उभारने के रूप में देखा जा सकता है.इस निर्णय के बाद राजस्थान के सभी संरक्षित वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में पर्यटकों के प्रवेश शुल्क पर वर्ष 2020-21 के लिए नियमानुसार वार्षिक वृद्धि नहीं की जाएगी.