राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

गहलोत सरकार ने 503 में से 95 वादे किए पूरे - Rajasthan Congress News

सचिवालय में जन घोषणा पत्र की क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की चौथी बैठक बुधवार को आयोजित हुई. बैठक में सामने आया कि गहलोत सरकार ने चुनाव के दौरान किए वादों में से 30 फीसदी वादों को पूरा कर लिया है. घोषणा पत्र में किए गए 503 वादों में  से 95 वादे पूरे कर लिए गए हैं, जबकि 101 बिंदुओं पर कार्यवाही प्रारंभिक स्तर पर की जा रही है.

मंत्रिमंडल उपसमिति की चौथी बैठक ,Fourth meeting of the cabinet subcommittee
मंत्रिमंडल उपसमिति की चौथी बैठक

By

Published : Jan 22, 2020, 8:51 PM IST

जयपुर.प्रदेश की गहलोत सरकार ने चुनाव के दौरान किए वादों में से 30 फीसदी वादों को पूरा कर लिया है. घोषणा पत्र में किए गए 503 वादों में से 95 वादे पूरे कर लिए गए हैं, जबकि 101 बिंदुओं पर कार्यवाही प्रारंभिक स्तर पर किया जा रहा है. ये आंकड़ें बुधवार को सचिवालय में जन घोषणा पत्र की क्रियान्वती समीक्षा को लेकर बनी मंत्रिमंडल उपसमिति की चौथी बैठक में सामने आया.

मंत्रिमंडल उपसमिति की चौथी बैठक

जलदाय मंत्री बीडी कल्ला के अध्यक्षता में सचिवालय में जन घोषणा पत्र की क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की चौथी बैठक बुधवार को आयोजित हुई. बैठक में समिति के सदस्य, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग सहित संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव शासन सचिव और अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के बाद मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल समिति की ओर से 4 बैठकों में जन घोषणा पत्र में राज्य के विभिन्न विभागों के प्रगति की समीक्षा का प्रथम चरण पूरा हो गया है.

पढ़ें- जयपुर : भर्तियों को लेकर सीएम गहलोत हर महीने करेंगे समीक्षा बैठक

मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि जन घोषणा पत्र में 503 बिंदुओं में से 95 बिंदुओं पर कार्रवाई पूरी हो गई है. इसी प्रकार अब तक करीब 25 फीसदी से 30 फीसदी काम पूरा हो गया है, जबकि 101 बिंदुओं पर कार्यवाही प्रारंभ स्तर पर है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा 66 बिंदु ऐसे हैं जो प्रगति पर हैं, इस पर कार्यवाही चरणबद्ध रूप से होगी. कल्ला ने कहा कि इसके साथ ही अलग-अलग विभागों के 235 अन्य बिंदुओं की समीक्षा की गई, इनकी प्रगति भी संतोषजनक है.

बैठक में जलदाय विभाग ने बारी-बारी से सामाजिक न्याय अधिकारिता, आयुर्वेद, श्रम विभाग, पशुपालन, कार्मिक, खाद्य नागरिक आपूर्ति, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, कृषि उद्यमीकी, राजस्व उपनिवेशन, महिला बाल विकास, गृह, खान एवं भूविज्ञान, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी, परिवहन आयुर्वेद, उच्च तकनीकी शिक्षा, उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, श्रम एवं नियोजन, जनजातीय क्षेत्रीय विकास और संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित बिंदुओं के बारे में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ में चर्चा की गई. साथ ही अधिकारियों से फीडबैक लिया. वहीं, सभी अधिकारियों को समय-समय बद्ध क्रियान्वित के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details