अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय के रीडर ने किए मुकदमों में हेरफेर, जांच कमेटी गठित

राजधानी के मिनी सचिवालय के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय के रीडर की ओर से फर्जी हस्ताक्षर करके व जाली कागजात (Case of manipulation by making forged documents) बनाकर मुकदमों में हेरफेर करने का मामला सामने आया है. संभागीय आयुक्त ने इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी है.

जयपुर. राजधानी के मिनी सचिवालय के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न्यायालय के रीडर की ओर से फर्जी हस्ताक्षर करके व जाली कागजात बनाकर आम जनता के मुकदमों मे हेरफेर करने का मामला सामने आया है. संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है, जो 11 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी.

संभागीय आतुक्त दिनेश कुमार यादव ने बताया कि अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के रीडर (Additional Divisional Commissioner Court of Mini Secretariat) मुकेश कुमार परसोया ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के न्यायालय में विचाराधीन कुछ मुकदमों में अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर कर निर्णय पारित कर दिए. इन मामलों में भ्रष्टाचार किए जाने की आशंका है.

जाली कागजात बनाकर हेरफेर का मामला...

मुकेश कुमार परसोया के अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के रीडर के पद पर पदस्थापन की तरीख से सात मार्च तक के अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय से पारित (Jaipur Latest News) सभी निर्णयों की पत्रावलियों की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही इसकी रिपोर्ट 11 मार्च तक अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

संभागीय आयुक्त ने जांच के लिए बनी कमेटी में सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम मंजू माथुर, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेन्द्र कुमार गुप्ता, भू अभिलेख निरीक्षक प्रमोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक दामोदर प्रसाद शर्मा और डेनियल जोजफ विलियम को शामिल किया है. यह कमेटी कुछ मुकदमों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौपेंगी. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बाबूलाल गोयल ने रीडर मुकेश कुमार को निलंबित करते मुख्यालय सीकर कलेक्ट्रेट कर दिया है. साथ ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं.

डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन ने जताई नाराजगीः इस मामले में डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर ने भी नाराजगी जताई और प्रदर्शन किया. डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ सुनील शर्मा ने आशंका जताई है कि ऐसे सैंकड़ों मामले हो सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. साथ ही कहा है कि इसकी हाई कोर्ट जज से जांच कराई जानी चाहिए. सुनील शर्मा ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो वकील समुदाय आंदोलन करेगा.