जयपुर. नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस ने इस कानून को काला कानून करार दिया है. प्रदेश की गहलोत सरकार में खाद्य व आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार देश में बेरोजगारी महंगाई और विकास से जुड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कानून लेकर आ रही है, जो देश को धर्म और जातियों में बांट रहे हैं. जयपुर में कांग्रेस के शांति मार्च के दौरान ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान यह बात रमेश मीणा ने कही.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने CAA को बताया काला कानून रमेश मीणा के अनुसार जो कानून केंद्र के मोदी सरकार लेकर आई है, उसके बाद देश के कई हिस्सों में इसका विरोध शुरू हो गया है. मीणा ने कहा देश में आज भी महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध और विकास से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा होना चाहिए. ताकि देश को उसका फायदा मिल सके. लेकिन इन विषयों पर चर्चा ना होकर भाजपा सरकार देश को धर्म, जातियों के नाम पर बांटने में जुटी है.
CAA पर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कहा- शांति मार्च हमारा विरोध करने का गांधीवादी तरीका
उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने नागरिकता संविधान संशोधन एक को संविधान की मूल भावना के विपरीत करार दिया है. उनके अनुसार इस कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन गांधी के इस देश में कांग्रेस गांधीवादी तरीके से अपनी बात केंद्र सरकार के समक्ष रख रही है.
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रविवार को जयपुर के अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक निकाले गए कांग्रेस और सिविल सोसायटी के शांति मार्च के दौरान ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान यह बात भाटी ने कही. भाटी के अनुसार केंद्रीय मोदी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को धर्म और मजहब के नाम पर बांट रही है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता. उनके अनुसार कांग्रेस इस कानून का लगातार विरोध करेगी और इसके लिए आम लोगों को भी साथ लिया जाएगा.
