राजस्थान मूल के खिलाड़ियों को तोहफा, आउट ऑफ टर्म अपॉइंटमेंट नियमों में संशोधन को मंजूरी...

प्रदेश की गहलोत सरकार ने राजस्थान मूल के खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है. आउट ऑफ टर्म अपॉइंटमेंट नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब केंद्र या अन्य राज्य में नियुक्त राजस्थान के निवासी अगर पदक जीतते हैं तो उन्हें समान वेतन पर राजस्थान में नियुक्ति दी जा सकेगी. इसके साथ ही गहलोत सरकार घर-घर औषधि योजना का भी विस्तार करेगी. प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान चलेगा, जिसमें कुल 5 करोड़ पौधों का (Tree plantation Campaign in Rajasthan) वितरण होगा.

जयपुर.राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के उन्नयन की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान आउट ऑफ टर्म अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स, 2017 में संशोधन को मंजूरी दी है. इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, को पदक जीतने पर पे प्रोटेक्ट करते हुए समान वेतन पर राज्य में नियुक्ति दी जा सकेगी. इस निर्णय से पदक विजेता खिलाड़ी समान वेतन पर अपने गृह राज्य में नौकरी कर पाएंगे. साथ ही अपनी खेल प्रतिभा को और निखार सकेंगे.

घर-घर औषधि योजना को भी मंजूरी:इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने घर-घर औषधि योजना का विस्तार कर नए रूप में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इससे मुख्यमंत्री के ‘हरित राजस्थान-स्वस्थ राजस्थान’ की संकल्पना के तहत प्रदेशभर में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे. जसिके तहत सरकार कुल 5 करोड़ पौधों का वितरण करेगी, इसमे तीन करोड़ पौधे आमजन की मांग अनुसार उपलब्ध होगा और सामुदायिक स्तर पर व्यापक वृक्षारोपण होगा.

42 करोड़ की लागत से लगेंगे 5 करोड़ पौधे :वृक्षारोपण कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 के लिए 42 करोड़ रुपये (Tree plantation Campaign in Rajasthan) की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे. इनमें से 3 करोड़ पौधे आमजन को मांग अनुसार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. आमजन को पौधे सरकारी नर्सरियों से मिलेंगे. दूरी की समस्या होने पर अन्य स्थानों से भी वितरण किया जा सकेगा. प्रदेशवासियों को जनआधार कार्ड के आधार पर सरकार की ओर से निर्धारित दर पर पौधे वितरित किए जाएंगे.

वहीं, सामुदायिक स्तर पर वृक्षारोपण के लिए राज्य की 10 हजार ग्राम पंचायतों को गोचर/ओरण/चारागाह के लिए तैयार किए गए 1 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे. प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 हजार पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे. इसी प्रकार 200 बड़े नगरीय क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ पौधे प्रतिवर्ष लगाए जाएंगे. नवीन योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए भी 42 करोड़ रुपये की लागत से 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे. वर्ष 2022-23 में लगाए गए पौधों के लिए 21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा. इस प्रकार इस योजना में कुल 105 करोड़ रुपये खर्च होंगे.