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कृषि कानून वापस नहीं लेने पर किसान संगठनों ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान

संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान और भारतीय किसान यूनियन राजस्थान की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर शनिवार को राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है. किसान संगठनों ने शहीद स्मारक पर हुई सभा में कृषि कानून वापस नहीं लेने पर आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है.

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कृषि कानून वापस नहीं लेने पर किसान संगठनों ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान

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Published : Jan 24, 2021, 5:33 AM IST

जयपुर. संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान एवं भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) राजस्थान द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर शनिवार को राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है. किसान संगठनों ने शहीद स्मारक पर हुई सभा में कृषि कानून वापस नहीं लेने पर आर-पार की लड़ाई का ऐलान भी किया है. संयुक्त किसान मोर्चा प्रवक्ता बीएल मील ने बताया कि किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान के अनुसार शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान एवं भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) राजस्थान द्वारा तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शनिवार को जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक रामदेव सिंह खैरवा की अध्यक्षता में आयोजित किसान सभा को संबोधित किया है.

वक्ताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी देकर तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और कानूनों को वापस नहीं लेने पर आर पार की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है. तीनों कानूनों से किसानों के साथ साथ-साथ छोटे व्यापारी एवं उपभोक्ता को बहुत ज्यादा नुकशान होगा. निकट भविष्य में सरकारी कृषि मंडियों की प्रासंगिकता शून्य हो जाएगी. बड़ी कंपनियां छोटे किसानों से अनुबंध पर उनकी जमीन लेकर मशीनों के जरिए खेती करवाने से 14 करोड़ भूमिहीन किसानों और मजदूरों के लिए रोजगार के संकट बढ़ेंगे. साथ ही निजी क्षेत्र को असीमित भंडारण की छूट से जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी.

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नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस पर उपस्थित लोगों ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. कार्यक्रम का संचालन बी एल मील ने किया. पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया के निर्देशन में सीकर से शुरू हुई किसान संगठन प्रतिनिधियों की रैली को पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया ने फतेहपुर रोड से किसान झंडी दिखाकर रवाना किया. सभा के बाद तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को तीनों काले कानून वापिस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा.

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