जयपुर. प्रदेश के आगामी बजट को लेकर यूं तो प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को प्रदेश सरकार से कुछ खास उम्मीदें नहीं है, बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने प्रदेश सरकार से निवेदन किया है इस बार वही घोषणाएं करें, जिसे धरातल पर गहलोत सरकार अमल में ला सकती हो, क्योंकि यही सरकार और आम जनता के लिए उचित होगा. ईटीवी भारत के जरिए नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की गहलोत सरकार को आगामी बजट को लेकर कुछ अहम सुझाव भी दिए हैं.
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पिछले बजट की घोषणाएं अभी तक अधूरी
ईटीवी भारत से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि साल 2019-20 का बजट कि यदि बात की जाए तो 40% से अधिक पैसा और घोषणाए जमीन पर अमल में नहीं लाई गई, जिसके पीछे प्रमुख वजह प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होना है. वही जो पैसा स्वीकृत भी किया गया उसमें भी अधिकतर जमीन पर नहीं खर्च किया गया.
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से खास बातचीत प्रदेश के किसान और नौजवान मायूस
कटारिया के अनुसार या तो सरकार ने पैसा रिलीज करने में कंजूसी की या फिर उसे नीचे तक ले जाने का कोई प्रयास किया ही नहीं गया. जिसके चलते प्रदेश के किसान और नौजवान को भी मायूस होना पड़ा क्योंकि ना तो किसानों को ज्यादा कुछ मदद नहीं पाई और ना ही नौजवानों को नौकरियां. वहीं जो गौरव पथ पिछली भाजपा सरकार के समय शुरू हुए थे, उन्हें भी सरकार ने रोक दिया. कटारिया ने कहा जो फंड पंचायतों, नगरपरिषद तक पहुंचना चाहिए था, वह भी पैसा समय को रिलीज नहीं हुआ. जिससे विकास में कई बाधाएं भी खड़ी हुई.
कटारिया ने दिए बजट के लिए सुझाव
ईटीवी भारत से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने प्रदेश के आगामी बजट के लिए कुछ सुझाव भी दिए. जिसमें प्रदेश के सड़क नेटवर्क को केंद्र की मदद से ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बजट में प्रावधान करने का सुझाव दिया गया. वहीं बिजली गुणवत्तापूर्ण मिल सकें और आम आदमी पर आगामी सालों में बिजली की दरों को बढ़ाकर भार ना आए, इस प्रकार की व्यवस्था भी बजट में होना पर जोर दिया. कटारिया ने कहा कि आगामी बजट में हर सेक्टर के डेवलपमेंट की गति को बढ़ाने पर प्रदेश सरकार को प्राथमिकता देनी होगी और उसे मेंटेन करने के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए. कटारिया ने कहा कि शिक्षा को लेकर बजट में प्रावधान लगातार कम हो रहे हैं. ऐसे में आगामी बजट में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है. वहीं सामाजिक सेवाओं की बढ़ोतरी के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान का सुझाव कटारिया ने दिया.
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मेडिकल के क्षेत्र में सरकार ने किया काफी कुछ काम
इस दौरान गुलाबचंद कटारिया ने यह जरूर स्वीकार किया कि प्रदेश सरकार ने मेडिकल के क्षेत्र में काफी कुछ काम किया है. खास तौर पर प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, उसमें प्रदेश सरकार के शेयरिंग को जमीन पर लाने का काम किया गया है, लेकिन इस दिशा में अभी और काम करने की भी जरूरत उन्होंने बताइए. वहीं कटारिया ने केंद्र की आयुष्मान योजना का लाभ उठाने के लिए प्रदेश सरकार के हिस्से का प्रयास करने पर भी जोर दिया और साथ ही प्रदेश में सड़क, नाली और पानी की उपलब्धता और इसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को शामिल करते हुए बजट में कुछ प्रावधान किए जाने का सुझाव दिया.
