जयपुर.कोविड-19 महामारी के बीच बस पॉलिटिक्स थोड़ी-बहुत थमी ही थी कि अब बिजली-पानी के बिल माफी की सियासत हावी हो गई है. प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को पत्र लिखकर बिजली के बिल माफ करने की मांग रखी तो राजस्थान में भाजपा नेताओं ने गहलोत सरकार को बिजली-पानी के बिल माफी की पुरानी मांग याद दिला दी. इसी सियासी विवाद के बीच ईटीवी भारत ने प्रदेश के ऊर्जा व जलदाय मंत्री डॉ. बीडी कल्ला से की खास बातचीत की.
बिजली बिल माफी को लेकर भाजपा नेता लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं. इस बीच ऊर्जा और जलदाय मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने ये साफ कर दिया कि राजस्थान में तो बिजली बिल केवल तभी माफ होंगे जब केंद्र इसमें सहयोग करें.
'डिस्कॉम ने छूट दी तो भुगतान में देरी करने पर कार्रवाई भी होगी'
ईटीवी भारत से खास बातचीत में कल्ला ने यह भी साफ कर दिया कि जब 31 मई तक बिल के भुगतान करने की छूट दी गई थी तो इसके साथ ही समय पर बिल जमा कराने फिक्स चार्जेज से लेकर 5 फीसदी तक की छूट भी दी गई थी. ऐसे में जब तय समय पर बिल जमा कराने पर डिस्कॉम में छूट दे रहा है तो अवधि पार बिल नहीं जमा कराने पर पेनल्टी भी लगेगी और नियमानुसार कार्रवाई भी होगी.
'योगी सरकार से बिजली बिल माफी की प्रियंका गांधी की मांग वाजिब'
प्रियंका गांधी की ओर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बिजली के बिलों को माफ करने की मांग से जुड़े सवाल पर कल्ला ने कहा कि प्रियंका गांधी की मांग वाजिब है. वहीं, राजस्थान में भाजपा नेताओं की ऐसी ही मांग फिर गैर वाजिब कैसे होगी तो ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार से बिजली के बिलों की माफी को लेकर वाजिब मांग की है. उन्होंने कहा कि उनके प्रतिनिधि के तौर पर हम केंद्र सरकार से इसके पुनर्भरण की मांग करते हैं.