निजीकरण और राजनीतिक आधार पर तबादलों के विरोध में उतरे बिजली कर्मचारी, विद्युत भवन में कियाा प्रदर्शन

भारतीय मजदूर संघ से जुड़े राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों के तबादले निजीकरण और राजनीतिक आधार पर करने का आरोप लगाया है.

जयपुर. प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर अब तक भाजपा ही कांग्रेस पर राजनीतिक आधार पर तबादला करने का आरोप लगाती आई है. लेकिन अब भारतीय मजदूर संघ से जुड़े राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ ने भी यही आरोप सरकार पर लगाया है. महासंघ के बैनर तले प्रदेश के पांचों विद्युत निगम से जुड़े महासंघ कर्मचारियों ने विद्युत भवन में प्रदर्शन कर इस मामले में ज्ञापन सौंपा है.

दरअसल पांचों बिजली कंपनियों में महासंघ से जुड़े कर्मचारियों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया. जयपुर में विद्युत भवन परिसर में कर्मचारी जुटे और अपने 28 सूत्री मांग पत्र को लेकर धरना दिया और ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार को ज्ञापन सौंपा. कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार बिजली कंपनियों का पूर्ण रूप से निजीकरण करने पर आमादा है. इस निजीकरण के आड़ में कमीशन का खेल चल रहा है.

महासंघ के प्रदेश महामंत्री विजय सिंह वाघेला ने कहा कि हमने 17 सितंबर तक राजनीतिक व्यवस्था के कारण हो रहे स्थानांतरण पर रोक लगाकर इस संबंध में महासंघ पदाधिकारियों से बैठक कर समस्या के समाधान की मांग की है. साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि अगर इसके बाद भी वार्ता नहीं की गई तो 20 सितंबर से विद्युत भवन के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की जाएगी.