जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने मंगलवार को पंचायती राज विभाग की आयुक्त एवं सचिव मंजू राजपाल और स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा के साथ अहम बैठक कर आगामी दिनों में होने वाले 12 जिलों के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा की.
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चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग से आयोग की अपेक्षा है कि वह 12 जिलों में होने वाले चुनावों के संपन्न होने तक नई नगरपालिकाओं के गठन के प्रस्ताव यदि विचाराधीन हों तो उन्हें चुनाव के संपन्न होने तक लंबित रखे. उन्होंने पंचायतीराज विभाग से कहा कि स्वायत्त शासन विभाग की नवगठित नगरपालिकाओं के विखंडन के लिए 23 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं को पूर्व की भांति अस्तित्व में लाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करे.
मेहरा ने कहा कि यदि विभाग द्वारा नवीन नगरपालिकाओं का गठन किया जाता है तो नई सिरे से इस संबंध में न्यायिक विवाद होने की आशंका से इनकार नहीं जा सकता. पहले से ही न्यायिक विवाद के चलते इन 12 जिलों में चुनाव नहीं करवाए जा सके हैं. उन्होंने बताया कि इन जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां अर्हता तिथि 1 जनवरी 2020 के आधार पर तैयार थी, किन्तु वर्ष 2020 में चुनाव नहीं हो सकने के कारण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 के आधार पर निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है.
मेहरा ने बताया कि उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 17 मार्च एवं अंतिम प्रकाशन 19 अप्रैल को होना निर्धारित है. इसके बाद कभी भी इन 12 जिलों के पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा सकते हैं.
