खरीद केंद्र पर कम परिणाम देने वाले 8 जिलों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस, गंगवार ने ली समीक्षा बैठक

देश में फैले कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. वहीं, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर हो रही खरीद में लापरवाही भी बरती जा रही है. जिसको देखते हुए सहकारिता विभाग ने 8 जिलों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

जयपुर.कोरोना संकट के बीच प्रदेश में समर्थन मूल्य पर हो रही खरीद में कोताही बरतने वाले 8 जिलों के अधिकारियों को सहकारिता विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है. जिसमें ये भी साफ कर दिया गया कि यदि 7 दिन में अच्छे परिणाम नहीं आए तो फिर इन्हें 17 सीसी का नोटिस दिया जाएगा.

शुक्रवार को विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान गंगवार ने निर्देश दिए की जीएसएस केवीएसएस जो अब खरीद केंद्र बन चुकी है. उसको जल्द से जल्द सक्रिय कर किसानों की खरीद सुनिश्चित की जाए. कृषि पंत भवन में हुई किसानों से उपज खरीद से जुड़ी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यवस्थापकों, उप रजिस्ट्रार, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी गंगवार ने संबोधित किया.

इस दौरान गंगवार ने बताया कि 28 हजार 292 किसानों से समर्थन मूल्य पर 89 हजार 464 मीट्रिक टन जींस की खरीद हो चुकी है. जिसमें से 118 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है. गंगवार ने साफ किया कि खरीद में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

खरीद केंद्रों पर तुलाई की क्षमता होगी तीन गुनी

समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख शासन सचिव ने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में खरीद केंद्रों पर तुलाई की क्षमता को दोगुना किया जाएगा. जिसमें प्रतिदिन अधिकतम 180 किसानों से खरीद संभव हो सकेगी. नरेश पाल गंगवार के अनुसार शुरुआत में क्षमता 60 थी जिसे 7 मई को बढ़ाकर 120 कर दिया और आने वाले दिनों में 180 कर दिया जाएगा. उन्होंने केंद्रीय सहकारी बैंकों की ओर से अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की प्रक्रिया को संतोषजनक बताया और कहा कि अब तक 3 लाख 21 हजार से अधिक किसानों को 1061 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित हो चुका है.