जयपुर. मुख्य सचिव राजीव स्वरूप को राज्य में लागू होने वाली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी का ड्राफ्ट मंगलवार को सौंपा गया. हरिश्चन्द्र माथुर और लोक प्रशासन संस्थान के प्रबंध निदेशक संदीप वर्मा ने यह ड्राफ्ट मुख्य सचिव को दिया.
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि जन सेवाओं और योजनाओं की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं हो ताकि आम जन को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) पॉलिसी के लागू होने से राज्य की जनकल्याणकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता के स्तर को और भी बेहतर बनाया जा सकेगा.
निजी क्षेत्र के सहयोग से योजनाओं में उच्च स्तर और नवीन क्षमताओं व कौशल का उपयोग कर उन्हें ज्यादा लाभकारी बनाया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के माध्यम से पीपीपी (Public Private Partnership) परियोजनाओं की लगातार प्रभावी मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित किया गया है. उन्होंने कहा कि योजनाओं के पूरी होने तक ही नहीं बल्कि योजनाओं की क्रियान्विति के बाद भी उसका संचालन एवं प्रबंधन सुनिश्चित हो, इसके प्रावधान इस पॉलिसी में किए गए हैं.