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जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर के वार्डों का ड्राफ्ट जारी, वर्गवार आरक्षित किए वार्ड

राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत रविवार को जयपुर नगर निगम की ओर से वार्ड परिसीमन का प्रस्ताव जारी कर दिया गया. जयपुर में बनने वाले 2 नगर निगम में जयपुर हेरिटेज में 100, जबकि जयपुर ग्रेटर में 150 वार्ड का परिसीमन किया गया है. इन वार्डों को आरक्षित वर्ग के आधार पर भी बांटा गया है. सभी वर्ग में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेंगी. 9 दिसंबर से 20 दिसंबर तक परिसीमन पर आपत्तियां बुलाई गईं हैं.

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Published : Dec 8, 2019, 3:41 PM IST

Jaipur Municipal Corporation Delimitation, जयपुर नगर निगम का परिसीमन
जयपुर हेरीटेज और जयपुर ग्रेटर का परिसीमन

जयपुर.राज्य सरकार के निर्देश पर जयपुर नगर निगम को 2 भागों में बांटा गया है. जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज. रविवार को निगम स्तर पर इन निगमों के वार्ड परिसीमन का प्रस्ताव जारी किया गया. जयपुर ग्रेटर में 150, जयपुर हेरिटेज में 100 वार्ड बनाए गए हैं. जनसंख्या के आधार पर इन निगमों में वार्डों का निर्धारण किया गया है. जयपुर की साल 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्रेटर जयपुर की आबादी 17 लाख, है. जबकि हेरिटेज जयपुर की आबादी 14 लाख 30 हजार है. इसी के आधार पर वार्ड बनाए गए हैं. जयपुर के दोनों ही नगर निगमों के लिए आरक्षण के आधार पर वार्डों का गठन किया गया है. वहीं हर वर्ग में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है.

जयपुर हेरीटेज और जयपुर ग्रेटर का परिसीमन

जयपुर ग्रेटर में आरक्षण के आधार पर वार्ड

  • एससी - 20 में से 7 महिला आरक्षित
  • एसटी - 7 में से 2 महिला आरक्षित
  • ओबीसी - 32 में से 11 महिला आरक्षित
  • नॉट रिज़र्व - 91 में से 30 महिला आरक्षित

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जयपुर हेरिटेज में आरक्षण के आधार पर वार्ड

  • एससी - 11 में से 4 महिला आरक्षित
  • एसटी - 3 में से 1 महिला आरक्षित
  • ओबीसी - 21 में से 7 महिला आरक्षित
  • नॉट रिज़र्व - 65 में से 21 महिला आरक्षित

निगम प्रशासक विजय पाल सिंह ने बताया, कि पूरे शहर में इन सभी वार्डों का सीमांकन कर लिया गया है. निगम की ओर से जारी प्रस्ताव को कलेक्ट्रेट, डीएलबी, जयपुर नगर निगम और सभी 8 जोन कार्यालय पर चस्पा किया गया है. इसके अलावा विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है.

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ड्राफ्ट जारी होने के बाद अब 9 दिसंबर यानी सोमवार से आपत्तियां बुलाई जाएंगी. इसके लिए 12 दिन का समय तय किया गया है. इन आपत्तियों का निगम स्तर पर परीक्षण किया जाएगा. जिसके बाद 27 दिसंबर तक आपत्तियां टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को प्रेषित कर दी जाएंगी. इसके बाद राज्य सरकार की ओर से आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. 5 जनवरी को वार्ड परिसीमन का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा.

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