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जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित...अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस पर सम्मानित करने के लिए आवेदन पत्रों की अभिशंषा - वन नेशन वन राशन कार्ड

जयपुर में अंअंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में योग्यजनों को सम्मानित करने के लिए नामों का चयन किया गया.

अतिरिक्त जिला कलक्टर इकबाल खान, Additional District Collector Iqbal Khan
जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजि

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Published : Nov 18, 2020, 8:24 PM IST

जयपुर.अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाएगा. इस अवसर पर विशेष योग्यजनों को सम्मानित करने के लिए चयन हेतु बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) इकबाल खान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई.

अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस पर सम्मानित करने के लिए जयपुर शहर में 10 आवेदन पत्रों में से 8 प्रस्तावों और जयपुर (ग्रामीण) में 2 प्रस्तावों की जिला स्तरीय समिति द्वारा अभिशंषा की गई. बैठक में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारियों सहित जिला स्तरीय समिति के सदस्य उपस्थित रहे.

25 नवंबर तक वन नेशन वन राशन कार्ड सिडिंग और सत्यापन

वहीं आधार सिडिंग और सत्यापन का कार्य 25 तक- 'वन नेशन वन राशन कार्ड‘ अन्तर्गत आधार सिडिंग और सत्यापन का कार्य 25 नवंबर तक करवाया जाना है. खाद्य विभाग से संबंधित रिफॉर्म ‘वन नेशन वन राशन कार्ड‘ के तहत खाद्य सुरक्षा के सभी लाभार्थियों के आधार नंबरों की राशन कार्ड के साथ सिडिंग करना और सभी ऑफलाइन उचित मूल्य दुकानों का ऑनलाइन किया जाना है.

जिला रसद अधिकारी प्रथम कैलाश यादव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को नेशनल पोर्टेबिलिटी के फायदे बताए जाने के लिए लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है. जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी ई-मित्र पर आधार सिडिंग करवा सके. आधार सिडिंग का विकल्प ई-मित्र पर उपलब्ध करवा दिया गया है.

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उचित मूल्य दुकानदारों अधार सिडिंग के कार्यो में सहयोग करेंगे और जिन लाभार्थियों के आधार सिडिंग नहीं हैं, उनको ई-मित्र पर जाकर आधार सिडिंग के लिए प्रेरित करेंगे. लाभार्थियों की आधार सिडिंग के लिए राशन डीलर और ई-मित्र दोनों को एक रूपये प्रति लाभार्थी कुल 2 रूपये सफल आधार सिडिंग के हिसाब से किया जाएगा. इस संबंध में रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा राशन डीलरों की मीटिंगें भी ली जा रही हैं. वर्तमान में इस संबंध में वित्त विभाग और DOIT से समन्वय रखते हुए नए निर्देश जारी किए गए है.

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