जयपुर. जिले के प्रभारी सचिव सुबोध अग्रवाल ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक ली. इस बैठक में नगर निगम, जेडीए, चिकित्सा विभाग, रसद विभाग आदि से संबंधित विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा की गई. इस दौरान प्रभारी सचिव ने मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ में दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लेकर निस्तारण करने को कहा.
शिकायतों के निस्तारण को लेकर जिला प्रभारी सचिव ने जताई नाराजगी जिला कलेक्टर जोगाराम को भी निर्देश दिए कि वह जिन विभागों की ओर से प्रकरणों को सर्वाधिक निस्तारण किया जाता है, उनकी जांच करवाई जाए. वहीं, सुबोध अग्रवाल ने कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए है कि 3 महीने से ज्यादा जो भी परिवेदना है उसका समाधान तत्काल किया जाए. लोगों की ओर से समस्याओं के समाधान से संतुष्ट नहीं होने पर सीएम हेल्पलाइन, राजस्थान संपर्क पोर्टल, सीएम जनसुनवाई, जिला स्तरीय जनसुनवाई में परिवाद ऑनलाइन अथवा उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाता है.
पढ़ें- जयपुर : सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन मीडिया सेन्सीटाइजेशन वर्कशॉप का हुआ आयोजन
अग्रवाल ने कहा कि इससे आमजन की समस्याओं के प्रकरणों को संवेदनशील होकर समाधान करें. साथ ही कहा कि पांच फीसदी शिकायतों को सैंपल के रूप लेकर अधिकारी जांच करेंगे कि वास्तव में निस्तारण प्रभावी है. अग्रवाल ने कहा शिकायतों में कॉमन शिकायतें भी देखने को मिली है कि जो एसीबी, आरपीएससी या अन्य विभागों से संबंधित है. यह सभी शिकायतें जयपुर में दिख रही है.
अग्रवाल ने कहा कि जो शिकायतें कॉमन है, उनके लिए सरकार के स्तर पर बात की जाएगी. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा. पिछले दिसंबर में प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने भी समीक्षा बैठक की थी, जिसमें कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई थी. उस समय भी संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए थे.
