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पेंशन वेरिफिकेशन में लापरवाही बरतने पर जालसू और गोविंदगढ़ बीडीओ को चार्जशीट, कलेक्टर ने कहा- लोक कल्याणकारी योजनाओं में नहीं चलेगी ढिलाई

जयपुर कलेक्टर जोगाराम ने मंगलवार को जिले के सभी उपखंड अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली. उन्होंने कहा कि जिले में सामाजिक पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न योजनाओं के लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में रुकावट नहीं होनी चाहिए.

Jaipur Collector News, जयपुर कलेक्टर न्यूज
जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली अधिकारियों की बैठक

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Published : Dec 11, 2019, 7:38 AM IST

जयपुर.जिला कलेक्टर जोगाराम ने मंगलवार को जिले के सभी उपखंड अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली. उन्होंने कहा कि जिले में सामाजिक पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न योजनाओं के लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में रुकावट नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने उपखंडवार इन योजनाओं की प्रगति और पेंडेंसी की समीक्षा की. जालसू एवं गोविंदगढ़ बीडीओ को पेंशन मामलों में वेरिफिकेशन में लापरवाही बरतने पर चार्जशीट भी दे दी. उन्होंने साफ किया कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली अधिकारियों की बैठक

जोगाराम ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी उनके कार्यालय के बकाया राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के निर्माण में आने वाली समस्याओं को भी दूर किया जाए. अधिकारी न्यायालय में चल रहे बकाया प्रकरणों को शीघ्र आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करवाएं. उन्होंने सभी एसडीओ और बीडीओ को पेंशन प्रकरणों के समय पर निस्तारण एवं वार्षिक भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए.

कलेक्टर जोगाराम ने कहा कि ई मित्र केंद्रों की उपखंडवार एसडीएम बैठक लें. जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करना एसडीएम की जिम्मेदारी होगी. कलेक्टर जोगाराम ने कहा कि किसान सम्मान निधि के पात्र आवेदन पोर्टल पर अपलोड कराए जाएं.

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इसके लिए उपखंड अधिकारी पटवारी व तहसीलदार को निर्देश देकर किसानों को ई-मित्र तक लाएंगे. आधार से डाटा मिलान नहीं होने वाले प्रकरणों में भी उनके डाटा के आधार से मिलान की व्यवस्था कराएं. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों में 8 लाख से अधिक की आय को छोड़कर अन्य शर्ते राज्य सरकार ने हटा ली हैं. ऐसे में जो आवेदन ई मित्रों को पूर्व में लौटा दिए थे, वे वापस लेकर प्रमाण पत्र जारी करें. सामाजिक पेंशन प्रकरणों को बीडीओ वाइज कैंप लगाकर निस्तारित और भौतिक सत्यापन कराएं.

जिला कलेक्टर ने कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में समस्याओं का समाधान किया जाए. ग्राम पंचायतों के आगामी चुनाव को देखते हुए जिले में मतदाता सूचियों को बीएलओ के माध्यम से त्रुटि मुक्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नई पंचायतों में स्थित नहीं मतदान केंद्रों का शीघ्र ही भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए.

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