जयपुर. राजस्थान विधानसभा में आज सोमवार को प्रश्नकाल में आदर्श मदरसा विद्यालय योजना में बजट आवंटन से जुड़ा सवाल लगा. जिस पर मंत्री सालेह मोहम्मद ने जवाब देते हुए कहा कि 310 लाख रुपये की राशि पिछले 3 साल में प्राप्त हुई है. जिसके बाद संयम लोढ़ा ने कहा कि जब पैराटीचर की भर्ती ही नहीं हुई तो आदर्श मदरसे कैसे बना दिए. संयम लोढ़ा ने कहा कि 8 साल से भर्ती ही नहीं हुई है. जिसके बाद मंत्री सालेह मोहम्मद ने माना कि यह बात सही है कि भर्ती नहीं हुई है, जल्दी ही पद भरने के प्रयास किए जाएंगे. प्रदेश में 909 मदरसे ऐसे हैं जहां पर पैराटीचर नहीं हैं.
विधानसभा में प्रश्नकाल, इन अहम मुद्दों पर हुई बहस... वहीं, आशा के स्थायीकरण से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि बजट उपलब्धता के आधार पर मानदेय वृद्धि होगी. यह स्वेच्छा से कार्य करने वाले कार्मिक होते हैं. राज्य कर्मचारियों की सेवा नियम इन पर लागू नहीं होते हैं. इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद से जुड़े सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सवाल पूछा तो मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि भारत सरकार द्वारा गेहूं, चना, जौ की खरीद होती है, जिसकी स्वीकृति मिल गई है. बाजरे की खरीद को बंद कर दिया गया है. इस पर कटारिया ने पूछा कि 22 जींस में से केवल चुनिंदा जींस क्यों खरीदी गई, बाकी जींसों के खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था. कई फसलें राजस्थान में पैदा नहीं होतीं, जिन पर किसानों को नुकसान की संभावना होती है. वहीं, खरीदी नहीं जाती हैं. बाजरा खरीद की केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी और केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने स्तर पर खरीद के लिए कहा. क्योंकि राज्य सरकार अपने स्तर पर खरीद में सक्षम नहीं है.
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ऐसे में स्वीकृति मिलती है तो बाजरा खरीद के लिए भी राज्य सरकार तैयार है. वहीं, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रोडवेज के संचालन के सवाल पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बजट उपलब्ध नहीं होने के चलते अभी संचालन नहीं किया जा रहा है. गोविंदगढ़ से भरतपुर तक रोडवेज बस का अभी संचालन नहीं हो रहा है. भीलवाड़ा जिले में कारखानों में बॉयलर से रखरखाव एवं निरीक्षण से जुड़े सवाल पर मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि समय-समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है. नोटिस देकर कमियों को दूर करवाया जाता है. इस संबंध में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं. सुरक्षा मानकों की प्रभावी पालना करवाई जाती है. दूषित पानी की शिकायत पर्यावरण विभाग में की जा सकती है. दूषित पानी की शिकायत पर्यावरण विभाग में की जा सकती है. भीलवाड़ा जिले में कुल 344 निरीक्षण किए गए. वहीं, सिवाना क्षेत्र में नवीन पशु चिकित्सालय की स्थापना से जुड़े सवाल पर मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि पिछले 2 सालों में कोई पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया. 4 उपकेंद्र खोले गए थे, चारों में पद खाली हैं, जिन्हें जल्द ही भर दिया जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि अगले साल में 400 नए उपकेंद्र खोले जाएंगे. वहीं, भीलवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में नंदी शाला की स्थापना से जुड़े सवाल पर मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जवाब देते हुए कहा कि साल 2019- 2020 में नंदी गोशाला खोलने की घोषणा की गई थी. हम नंदी शालाओं के लिए विभागीय मॉडल बनाना चाहते थे, जिसके चलते देरी हुई. विलंब का कारण कोरोना और नियमों को सरल करने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है. जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बसों को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो बसें बंद की गई हैं, उन्हें फिर से चालू किया जाएगा. ग्रामीण परिवहन बस सेवा को लेकर नई नीति लाई जा रही है. प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार के लंबित भुगतान के मामले पर मंत्री टीकाराम जूली ने जवाब देते हुए कहा कि बकाया भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. कोविड-19 के चलते देरी हुई, अब मुख्यमंत्री से निवेदन कर जल्दी भुगतान कराने के प्रयास किए जाएंगे.
