जयपुर. सीएम गहलोत ने कहा कि वर्ष 2022-23 के राजस्थान के बजट की पूरे देश में चर्चा है. जिस संवेदनशीलता, मानवीय नजरिए और विकास के विजन के साथ (Gehlot Government Announcements) यह बजट पेश किया गया है, उतनी ही तत्परता और प्रो-एक्टिव सोच के साथ इन घोषणाओं को पूरा करने का रोडमैप तैयार करें.
लंबे समय बाद सचिवालय में हुई बैठक : सीएम गहलोत ने मंगलवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति को लेकर समीक्षा की. गहलोत लम्बे समय बाद (CM Gehlot Meeting in Jaipur) सचिवालय में कोई बैठक ली है. कोरोना के चलते लंबे समय से सीएम गहलोत मुख्यमंत्री निवास से ही वीसी के जरिए बैठक कर रहे थे, लेकिन आज सीधे फेस-टू-फेस बैठक की.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी बजट घोषणाएं सोच-समझकर और समुचित वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखकर की है. इनमें किसी तरह की वित्तीय बाधा नहीं आने दी जाएगी. अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द क्रियान्वित करें.
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फ्लैगशिप योजनाओं धरातल पर उतारें : मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इस बजट में हमने चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज, सभी सरकारी अस्पतालों के आउटडोर और इनडोर में निशुल्क उपचार जैसी बड़ी घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के काम को गति दी जाए.
गहलोत ने कहा कि पूर्व पेंशन योजना (Implementation of Old Pension Scheme in Rajasthan) लागू करने की घोषणा राज्य सरकार ने पूरी तरह सोच-समझकर और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की है. पूरे देश में इस घोषणा का सकारात्मक संदेश गया है. करीब 9 साल पुरानी कृषि कनेक्शनों की पेंडेंसी खत्म करने, सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने, घरेलू बिजली बिलों पर अनुदान देने, एक लाख भर्तियां करने जैसी घोषणाओं को जल्द पूरा करने के लिए अधिकारी तैयारियों में जुट जाएं.
फरियादी को न्याय मिले : मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की कई घोषणाएं ऐसी हैं, जिनमें विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना है. इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें.
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उन्होंने कहा कि राजस्व, स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकास विभाग नए राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित करें. सीएम ने कहा कि जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देना हमारी सरकार का मूल मंत्र है. अधिकारी इस सोच को निचले स्तर तक क्रियान्वित करें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी जनसमस्याओं का प्रभावी निराकरण कर हर फरियादी को न्याय मिलना सुनिश्चित करें.
सीएस ने दी रिपोर्ट : बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बजट घोषणाओं की प्रगति की रिपोर्ट पेश की. उन्होंने कहा कि पिचले तीन बजट में 1695 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 1419 (84 प्रतिशत) की स्वीकृति जारी हो चुकी है. उन्होंने बताया कि बजट 2022-23 में की गई बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं. इस वर्ष की घोषणाओं के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग भिजवाना शुरू कर दिया है. अब तक 715 घोषणाओं में से करीब 80 की वित्तीय स्वीकृति जारी भी हो चुकी है.
उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी ऐसी बड़ी परियोजनाएं जिनके लिए नाबार्ड या अन्य एजेन्सी से ऋण लिया जाना है, उनमें भी टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, ताकि योजनाओं में काम जल्द शुरू हो सके.
कम रोशनी की लाइटों पर जताई नाराजगी : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसी ही सचिवालय कॉन्फ्रेंस होल से बैठक समाप्त कर बाहर निकले तो सचिवालय परिसर में कम रोशनी की लाइटों पर नाराजगी जताई. सीएम गहलोत ने कहा कि इतनी कम रोशनी की लाइट कैसे जल रही, इनसे तो अंधेरा बना हुआ है. गहलोत ने कम रोशनी की लाइटों को बदलने के निर्देश दिए.
