सियासी संग्राम में नेता मस्त, विकास की रफ्तार सुस्त, अधिकारी अलग कन्फ्यूजन में!

राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक ने सरकार के विकास की गति को धीमा कर दिया है. प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ देने के उद्देश्य से सत्ता में आई प्रदेश सरकार अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में लगी है, जिससे काम की रफ्तार धीमी हो गई है. वहीं, ब्यूरोक्रेसी हर मामले में सरकार के निर्देशों के इंतजार में फाइलों को लेकर बैठी है.

जयपुर.प्रदेश में चल रहे सियासी महासंग्राम के बीच गहलोत सरकार अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में इस कदर उलझी कि प्रदेश में विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई. आलम यह है कि मुख्य सचिव राजीव स्वरूप रोजमर्रा के कामकाज के अलावा कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रहे हैं. सरकार के निर्देश के इंतजार में टकटकी लगाए बैठी ब्यूरोक्रेसी अपने वजूद को बचाने में जुटी है.

राजस्थान के सियासी उठापटक के बीच ब्यूरोक्रेसी की चाल फिलहाल धीमी चल रही है. फाइलों का मूवमेंट नहीं होने के कारण कुछ बड़े मसले सरकार के स्तर पर पेंडिंग चल रहे हैं. इनमें राज्य की जेलों के सुधार के नवाचार, थर्ड जेंडर के अलग से पहचान पत्र मुहैया कराने, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा शामिल है.

जन घोषणा पत्र के बिंदुओं पर थमा काम

राज्य के सियासी संकट का असर यह हो रहा है कि जन घोषणा पत्र के 503 में से 150 बिंदुओं पर काम पूरा हो पाया है. वहीं, अब प्रदेश के विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद फाइलें अटकी हुई है. विभागों के मंत्री अपने विभाग के अफसरों के साथ नियमित तौर पर मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि बाड़ेबंदी से बाहर निकल जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अपने विभाग के कामकाज को निपटाने के लिए सचिवालय पहुंचे थे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने निवास से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं. लेकिन कई मंत्री और विभाग ऐसे हैं, जिनका काम पूरी तरीके से रुका हुआ है.

अफसरों की दुविधा

प्रदेश में चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे के बीच अधिकारी भी कंफ्यूज हैं. सरकार से नियमित निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं. पर्यटन, देवस्थान, खाद्य विभाग, पंचायती राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रियों को हटा दिया गया है. अब अधिकारी किस के निर्देशों की पालना से काम करें, जो प्रोजेक्ट तत्कालीन मंत्रियों द्वारा शुरू किए काम अगर बंद कर दें और आगे चल कर वही वापस आ जाए, तो क्या रिपोर्ट देंगे. इतना ही नहीं कई विभागों के मंत्री बाड़ेबंदी के बाद सचिवालय के तरफ देख भी नहीं रहे हैं. ऐसे में कार्य को गति मिले तो कैसे मिले.

एक महीने से नहीं हुई मंत्री मंडल उपसमिति की बैठक

एक भी मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक इसलिए नहीं हो पाई, क्योंकि सभी मंत्री सरकार के सियासी संकट में व्यस्त हैं. सरकार ने बजट की घोषणाओं की क्रियान्विति, जन घोषणा पत्र में किए हुए वादों को पूरा करने को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन किया हुआ है. अब जब एक महीने से बैठक की नहीं हुई है तो विकास की रफ्तार क्या होगी इसका स्वतः ही अंदाजा लगाया जा सकता है.