जयपुर. राजस्थान में सरपंचों की वित्तीय अधिकार में कटौती के मामले में भाजपा नेता लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं. अब राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर हमला बोला है. विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ (Deputy Leader Rajendra Rathore) ने कहा कि जनघोषणा पत्र में 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों को सशक्त करने का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार पंचायती राज संस्थाओं को समाप्त करने पर तुली है. राठौड़ के अनुसार राज्य सरकार केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग के पैसों को पीडी खातों (Personal Deposit Account) में डालकर ग्राम पंचायतों के वैधानिक अधिकार को कुचलने का प्रयास कर रही है.
राठौड़ ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार जब राज्य सरकार के इस रवैया के कारण पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि 21 जनवरी को प्रदेश की 11 हजार 300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में तालाबंदी करने को विवश हैं. साथ ही राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के पैसे को पीडी खातों में भेजने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का हवाला दे रही है. जबकि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई दिशा-निर्देश जारी किया ही नहीं.
राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार अपनी गलत नीतियों का दोषारोपण केंद्र सरकार पर करे यह दुर्भाग्यपूर्ण और सरासर सत्य से परे है. राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए और यह भी कहा कि प्रदेश सरकार का इस फरमान से सरपंच ग्रामीण विकास कार्यों के लिए पैसे-पैसे को मोहताज हो जाएंगे.